- पालिकेच्या जवळपास साडेसहा हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पास आयुक्तांची मंजुरी..
- वादग्रस्त यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते सफाईच्या विषयाला आयुक्तांकडून ग्रीन सिग्नल…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ३० मार्च २०२२) :- प्रभागांमध्ये कामे करण्यासाठी नगरसेवकांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचा निधी मिळावा, यासह नगरसेवकांनी सुचवलेल्या ५८९ उपसूचना महापालिका प्रशासक राजेश पाटील यांनी स्वीकारल्या नाहीत. सन २०२१-२२ चे सुधारीत आणि महापालिका, केंद्र सरकार आणि राज्य शासन यांच्या योजनेसह ६४९७.०२ कोटी रुपयांच्या सन २०२२-२३ च्या मुळ अर्थसंकल्पास प्रशासक राजेश पाटील यांनी झालेल्या बैठकीत अंतिम मंजुरी दिली. यामुळे सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांना प्रशासकांनी चपराक लगावल्याचे बोलले जात आहे.
प्रशासक राजेश पाटील यांनी अर्थसंकल्प मंजुरी आणि माहे फेब्रुवारीमधील सर्वसाधारण सभेतील तहकूब विषयांबाबत बैठक घेतली. पिंपरी येथील महापालिका मुख्य प्रशासकीय भवनात पार पडलेल्या या बैठकीमध्ये मुख्य वित्त व लेखाधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांनी सन २०२१-२२ चे सुधारीत आणि सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजपत्रक प्रशासक राजेश पाटील यांच्याकडे सादर केले.
बैठकीस नगरसचिव उल्हास जगताप यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, जितेंद्र वाघ, शहर अभियंता राजन पाटील, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल रॉय, मुख्य लेख परीक्षक प्रमोद भोसले, सहशहर अभियंता श्रीकांत सवने, रामदास तांबे, संजय कुलकर्णी, संदेश चव्हाण, मुख्य माहिती तंत्रज्ञान
अधिकारी नीलकंठ पोमण, उप आयुक्त अजय चारठाणकर,मनोज लोणकर, संदीप खोत, सहाय्यक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ लक्ष्मण गोफणे, वायसीएमचे अधिष्ठाता डॉ राजेंद्र वाबळे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख, सहाय्यक आयुक्त, क्षेत्रीय अधिकारी आदी उपस्थित होते.
औंध येथील सुपर स्पेशालिटी व्हेटेरिनरी हॉस्पिटल बांधकामासाठी २ कोटी रुपये निधी उपआयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे यांच्या नावे अदा करण्यास तसेच सुपर स्पेशालिटी व्हेटेरिनरी हॉस्पिटल औंध या ठिकाणी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा प्रतिनिधी म्हणून एक डॉक्टर व एक प्रतिनिधी ठेवण्यास आणि भोसरी या ठिकाणी पाळीव प्राणी, जनावरे यांचेसाठी अद्ययावत पशुवैद्यकीय दवाखाना उभारण्यास प्रशासक राजेश पाटील यांनी मंजुरी दिली.
शहरातील रस्ते, मंडई व इतर मोकळ्या जागा यांत्रिकी पध्दतीने साफसफाईचे कामकाजा करिता तयार करण्यात आलेल्या निविदा आरएफपी नुसार ७ वर्षे कालावधीकरिता निविदा प्रक्रिया राबविणेकामी व त्यापोटी होणा-या अंदाजे ३६२.०४ कोटी रुपयांच्या अथवा प्रत्यक्ष खर्चासदेखील प्रशासक पाटील यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली.
स्थायी समितीची मान्यता आवश्यक असलेल्या विविध विषयांना देखील प्रशासक पाटील यांनी आज मंजुरी दिली. यामध्ये तरतुद वर्गीकरण, वायसीएम रुग्णालयामधील तात्पुरत्या स्वरूपातील मानधनावरील निवड झालेल्या निवासी उमेदवारांच्या नियुक्तीस कार्योत्तर मान्यता आदी विषयांचा समावेश होता.