साखर कारखान्यांनी किरकोळ साखर विक्री केंद्रे उभारावीत  – आयुक्त गायकवाड

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १३ फेब्रु.) :- राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी किरकोळ साखर विक्री केंद्रे उभारल्यास शेतकरी व ग्राहक आणि साखर कारखाने या तिघांना फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त करीत शेतकऱ्यांना हमीभाव म्हणून रोख रकमेत देता येत नसेल, तर कारखान्यांनी स्टॉकमध्ये उपलब्ध असलेली साखर शेतकऱ्यांना द्यावी असा सल्ला साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिला.

प्राईज व प्रॉफिट या संस्थेच्या वतीने साखर कारखान्यांसाठी पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या जीएसटी व परिव्यय लेखापरीक्षण या विषयावर परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जीएसटीचे संयुक्त आयुक्त प्रशांत नांदेडकर, परिव्यय लेखापरीक्षक धनंजय वात्स्यायन, मुख्य आयोजक परिव्यय लेखापरीक्षक आशिष देशमुख, महेंद्र भोंबे आदी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाची सुरुवात आशिष देशमुख यांच्या स्वागतपर भाषणाने झाली. त्यात त्यांनी त्यांच्या संस्थेविषयी माहिती दिली व या परिषदेमध्ये साखर कारखान्यांना जीएसटीचा व्यावहारिक दृष्टिकोनातून फायदा करून घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड आपल्या अध्यक्षपर भाषणामध्ये साखर उद्योगांद्वारे सुरू होणारी प्रत्यक्ष साखर किरकोळ विक्री केंदी उभारल्यास ग्राहकांना कमी दरात साखर उपलब्ध होईल, जाहिरातींसाठी सीमाभिंतींचा आणि चिमणीचा (धुराड्याचा) वापरकरून महसूल वाढविले पाहिजेत, सदस्यांमधून निश्चित ठेवी स्वीकारून बँकेला देण्यात येणारे व्याजखर्च कमी करणे, अतिरिक्त जमिनीचा योग्य वापर करुन उत्पन्न वाढवणे, उर्वरित एफआरपी म्हणून शेतकऱ्यांना साखर विक्रीच्या स्वरूपात दिला जाऊ शकतो, इत्यादी बाबींचा समावेश करण्यास सांगितले.

जीएसटी संयुक्त आयुक्त प्रशांत नांदेडकर यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणामध्ये साखर कारखान्यांमध्ये संगणकीय प्रणाली वापरून जीएसटी प्रणालीचा योग्य रीतीने अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला. त्यांनी इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे महत्व विशद केले व सर्व साखर कारखान्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट पूर्णपणे वापरण्यासाठी लागणारी प्रणालीचे पालन करण्यास सांगितले. इनपुट टॅक्स क्रेडिट जर पूर्णपणे जीएसटी पेमेंटसाठी वापरला, तर जीएसटी कमी भरावा लागेल व त्यामुळे कारखान्यांना फायदा होईल. त्यांनी कारखान्यांना परचेस रजिस्टर व जीएसटीआर-२ रिकन्सिलेशन करण्याची विनंती केली. तसेच जे पुरवठादार जीएसटी भरत नाही त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचा सल्ला दिला.

वात्सायन यांनी नी कॉस्ट ऑडिटद्वारे खर्च कसा कमी केला जाऊ शकतो व परफॉर्मन्स स्टॅंडर्ड कारखान्यांनी कसे सेट करावे हे विशद केले. महेंद्र भोंबे यांनी जीएसटी व त्यातील नवीन आलेल्या तरतुदी समजावून सांगितल्या. तसेच कारखान्यांनी योग्य रीतीने GSTR-3B व GSTR-1 कसा भरावा यावर योग्य मार्गदर्शन केले. जीएसटीतील नियम ४२ व ४३ तसेच सेक्शन १७ (५) ब्लॉक क्रेडिट संबंधित, रिवर्स चार्ज मेकॅनिझम इत्यादी बाबी समजावून सांगितल्या.

कार्यक्रमास खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. या कार्यक्रमास महाराष्ट्रातील ४५ साखर कारखान्यांतील १०० प्रतिनिधींनी हजेरी लावली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन तृप्ती पटवा, वरद देशपांडे यांनी केले, तर आभार स्वप्नील मैड यांनी मानले.