ओबीसी आरक्षणासाठी शासनाची लगबग..

• पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडे ओबीसी मतदारांच्या टक्केवारीची मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०३ जून २०२२) :- राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने महापालिका हद्दीतील ओबीसी मतदारांची टक्केवारीची माहिती महापालिकेकडून मागविली आहे. महापालिकेने ही माहिती पुणे विभागीय आयुक्तांकडे १० जूनपर्यंत सादर करायची आहे. त्यानंतर पुणे विभागीय आयुक्तांमार्फत ही माहिती शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. याबाबत नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी आदेश जारी केला आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका नकोत, अशी भूमिका राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील सर्व मंत्र्यांसह विरोधकांची आहे. राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची टक्केवारी निश्चित करण्यासाठी समर्पित आयोग गठीत केलेला आहे. या आयोगाच्या कार्यकक्षेप्रमाणे उपलब्ध अभिलेख, अहवाल, इतर माहितीच्या आधारे राज्यातील नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय आरक्षण ठरविण्यासाठी विविध सांख्यिकी माहिती आयोगाकडून संकलित करण्यात येत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय नागरिकांचा मागास प्रवर्गाची टक्केवारी निश्चित करण्यासाठी मतदार याद्यांचा उपयोग करणे हा पर्याय आयोगाने सूचविला आहे. त्यामुळे तातडीने ओबीसी मतदारांची टक्केवारी संकलीत करून सांख्यिकी अहवाल पुणे विभागीय आयुक्तांना सादर करावयाचा आहे. त्यानंतर हा अहवाल पुणे विभागीय आयुक्त नगर विकास विभागाला सादर करण्यात येणार आहे.