न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १४ फेब्रु.) :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील रस्ते विकास कामाच्या पाच सुमारे र. रु. १०५ कोटी ५५ लाख खर्चांच्या रक्कमेच्या निविदांमध्ये संगणमत करुन (रिंग) सामील असणारे तसेच संतपीठ निविदेत सामील असणारे व प्रभाग स्तरावरील ३६० कामाच्या निविदांमध्ये रिंग सामील असणा-या सर्वच ठेकेदार, शहर अभिंयंता, कार्यकारी अभियंता, सल्लागार निविदा समितीची चौकशी करुन दोषींवर आठ दिवसात फौजदारी कारवाई, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी महापालिका आयुक्त हर्डीकर यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने वाकड, रावेत, गहुंजे, किवळे येथील विविध रस्ते कामांच्या तब्बल १०५ कोटी ५५ लाख खर्चांच्या निविदेत ‘रिंग’ झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे संबंधित आजवानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट या ठेकेदारांवर कायदेशीर व फौजदारी कारवाई करून चौकशी करावी. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत काम देण्यात येऊ नये, असे सक्त निर्देश स्थायी समितीने मंगळवारी (दि.१२) प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे विरोधकांसह सत्ताधारी नगरसेवकांनी केलेले ‘रिंग’चे आरोप खरे ठरले आहेत.
समिती सभेच्या अध्यक्षस्थानी ममता गायकवाड होत्या. वाकडमधील भूमकर चौकासह इतर रस्ते कामांच्या निविदेत ठेकेदारांनी संगनमत करून ‘रिंग’ केल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक तुषार कामठे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक मयूर कलाटे यांनी केला होता. त्यासाठी ठराविक ३ ठेकेदारांनी निविदा भरून ‘रिंग’ केली असून, त्या हेतूने दर भरले आहेत. कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदारास काम देण्याबाबत ठेकेदारांनी संगनमत करून ‘रिंग’ केली आहे. त्यामध्ये पालिका प्रशासनही सामील असल्याचा आरोप कामठे व कलाटे यांनी केला होता. निविदेचे पहिले पाकीट उघडले असून, दुसरे पाकीट उघडल्यानंतर ‘रिंग’ झाल्याचा प्रकार समोर येईल, असा दावा त्यांनी केला होता.
त्यानुसार स्थायी समितीने १० पैकी ५ कामांच्या उघडलेल्या पाकिटाची माहिती घेतली. त्यात ‘रिंग’ झाल्याचे उघड झाले आहे. आजवानी इन्फ्रास्ट्रक्चरला रावेत ते समीर लॉन्स येथील डीपी रस्ता विकसित करण्याचे २३ कोटी ३ लाखांचे काम मिळाले आहे. वाकड गावठाण येथील रस्ते विकसित करण्याचे १४ कोटी ३९ लाखांचे, किवळे मुकाई चौक ते समीर लॉन्स रस्तासाठी २२ कोटी ६९ लाख आणि ‘एक्सप्रेस वे’ लगतच्या गहुंजे ते लेखा फार्म येथील १२ मीटर रस्ते विकसित करण्यासाठी २१ कोटी ७५ लाख खर्चांचे काम आजवानी इन्फ्रास्ट्रक्चरला मिळाले आहे. तर, भुजबळ वस्ती ते भूमकर वस्ती येथील ३० मीटर डीपी रस्ता विकसित करण्यासाठी २३ कोटी ६९ लाख खर्चाचे काम कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चरला दिल्याचे उघड झाले आहे.
खरे तर आजवानी इन्फ्रास्ट्रक्चरला, कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चरला ही कामे मिळाली असून, या ठेकेदारांनी १० टक्के कमी दराच्या निविदा भरल्या असून याच निविदा प्रक्रियेत व्ही. एम. मातरे, धनेश्वर कन्ट्रेशन आदी ठेकेदारांनी १० टक्के ते १८ टक्के जादा दराच्या निविदा संगनमत करुन भरल्या आहेत. या निविदेतील रिंग प्रकरणाबाबत निविदा उघडण्याअगोदरच नगरसेवक मयूर कलाटे व तुषार कामठे या प्रक्रियेत हे कामे कोणाला मिळणार याबाबत पत्र दिले होते. त्यांनी दिलेल्या पत्रांप्रमाणेच ही कामे संबंधित ठेकेदारांना मिळाली आहेत. जर हे पत्र आपल्याला दिले नसते व प्रसिध्दी माध्यमांनी याची दखल घेतली नसती, तर ही रिंग यशस्वी झाली असती, असा आरोपही भापकर यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या चिखली येथील संतपीठाच्या कामामध्ये रिंग झाल्याबाबत संबंधित ठेकेदार विरोधी पक्षनेत्यांशी बोलताना त्याने कबूल केले आहे. आम्ही वाटून वाटून कामे घेतो. याची ऑडीओ रेकोर्डिंग क्लीप आपल्याला देण्यात आलेली आहे. माध्यमांमध्ये प्रसिध्द देखील झाली आहे. या प्रक्रियेमध्ये सामील असणारे ठेकेदार पदाधिकारी, अधिकारी, सल्लागार यांच्यावर देखील फौजदारी कारवाई व्हावी.
प्रभाग स्तरावरील ३६० कामाच्या निविदांमध्ये रिंग झाली म्हणून आपण या सर्व निविदा रद्द करुन, यापुढे शासनाच्या वेब साईडवरुन ईट टेंडरिंगव्दारे कामे दिली जातील, अशी घोषणा केली होती. ईट टेंडरिंग पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवित असताना देखील मागील दोन वर्षात निविदांमध्ये संगनमताने दिवसा ढवळ्या करदात्या नागरिकांच्या तिजोरीवर दरोडे घालण्याचे काम महापालिकेत सुरु आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील रस्ते विकास कामाच्या पाच सुमारे र. रु. १०५ कोटी ५५ लाख खर्चांच्या रक्कमेच्या निविदांमध्ये संगणमत करुन (रिंग) सामील असणारे, तसेच संतपीठ निविदेत सामील असणारे व प्रभाग स्तरावरील ३६० कामाच्या निविदांमध्ये रिंग सामील असणा-या सर्वच ठेकेदार, शहरअभिंयंता, कार्यकारी अभियंता, सल्लागार निविदा समितीची चौकशी करुन, दोषींवर आठ दिवसात फौजदारी कारवाई करावी. जर आपण ती नाही केली, तर आपण यामध्ये सामील आहात, असे समजुन यांच्यासह आपल्यावर देखील योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे भापकर यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.











