- उद्या दिल्लीत सुनावणी; निवडणूक आयोग व महापालिकेची कोंडी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ११ जुलै २०२२) :- नियमाबाह्य आणि चुकीच्या पध्दतीने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागरचना केल्यामुळे भाजपचे स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यानी या संदर्भात विविध स्तरावर आव्हान दिले. राज्य निवडणूक आयोग आणि उच्च न्यायालयातील लढाईनंतर आता त्यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च यालयाकडे देखील दाद मागितली आहे. या याचिकेवर उद्या मंगळवारी दिनांक १२ जुलै २०२२ रोजी याचिका सुनावणी अनुक्रमांक १५.४ वर होणार आहे. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणूक यंत्रणेला वारंवार केलेल्या अनेक चुकांबद्दल देशातील सर्वोच्च न्याय संस्थेपुढे उत्तर द्यावे लागणार आहे.
पिपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रभागरचनेसंदर्भात विलास मडिगेरी न्यायालयीन लढा देत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर विलास मडिगेरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात देखील दाद मागितली आहे. महानगरपालिका प्रभागरचनेसंदर्भात राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णय संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका आहे. या याचिकेमध्ये विलास मडिगेरी यांचा देखील इंर्टवेशन अर्ज (I A ) no: 92911/2022 सर्वोच्च न्यायालयात आज दि : ११/०७/२०२२ रोजी दाखल करून घेण्यात आला आहे.
या संदर्भात विलास मडिगेरी यांनी म्हटले आहे की, पिपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमातून झालेल्या चुकीच्या व नियमबाह्य कामकाजावर अनागोंदी कारभारामुळे सातत्याने लढा देत आहोत.. ही वाद आता देशातील सर्वोच्च न्यायसस्थेपुढे पोहोचला आहे येथे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व राज्य निवडणूक आयोगाला उत्तर द्यावे लागणार आहे. नियमबाह्य चुकीच्या पद्धतीने प्रभागरचनेत फोडा फोडी करणे, गोपनीयतेच्या भंग करणे, राजकीय हस्तक्षेप होणे, आरक्षणाबाबत शहरातून आलेल्या २७५ हरकतीचा जाणून बुजून विचार न करता दुर्लक्ष करणे, मतदारयाद्या चुकीच्या पद्धतीने फोडा फोडी करणे असे आमच्या प्रभागासह संपूर्ण शहरात अनागोंदी कारभार प्रशासनाने राजकीय दबावाखाली प्रचंड चुका करत आहेत आणि असे अनेक मुद्दे मुद्दे आपल्या अर्जामध्ये सर्वोच्च न्यायालयापुढे नमूद केलेले आहेत या संदर्भात न्यायव्यवस्थेकडून नक्की न्याय मिळेल, अशी मला खात्री आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी सांगताना विलास मडिगेरी यांनी सांगितले आहे की प्रारूप प्रभागरचना प्रसिध्द होण्याच्या २ महिनेपूर्वी २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अस्तित्वातील प्रभाग क्रमांक ८ चे तीन भागात चुकीच्या पध्दतीने मोडतोड होणार ३ मोठे मला व ६१ मीटर टेल्को रस्ता ओलांडून नवीन विठलनगर लांडेवाडी झोपडपट्टी जोडणार अशी लेखी तकार विलास मडिगेरी यांनी मा राज्यपाल महोदय तसेच राज्य निवडणूक आयोग, भारत निवडणूक आयोगाकडे केली होती. तरीही त्याची दखल न घेता त्या प्रमाणे प्रारूप प्रभागरचना जाहीर झाली. राज्य निवडणूक आयोगाने कळविल्याप्रमाणे मुदतीत हरकत नोंदवून व सुनावणीत बाजू मांडल्यानंतर ठोस बदल झाला नाही. जैसे थे आहे नियम पध्दतीने याची रचना मोडतोड करून करण्यात आली. प्रभागरचना बनविताना गोपनियतेचा भंग व राजकीय हस्तक्षेप झाला आहे अनेक मुद्द्यातून दिसून येते आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारने विधेयक ११ मार्च २०२२ मध्ये पारित करून प्रभागरचना रद्द करून आयोगाचे सर्व अधिकार काढून घेतले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सदर राज्य सरकारच्या या सदर विधेयकाला आजतागायत स्थगित किया कायदा रद्द केले नाही. त्यामुळे प्रभाग रचना जाहीर करण्याचे अधिकारच राज्य निवडणूक आयोगाला नाही त्यानंतर प्रभागरचना अंतिम करण्यात आलेली आहे. प्रारूपनंतर आरक्षण बदलण्याची तरतूद नियमात नाही. परंतु प्रभाग २ मध्ये एससी आरक्षण नव्हते. सरासरी पेक्षा १० टक्के कमी म्हणजे २३५५९ लोकसंख्या अपेक्षित आहे परंतु त्याही पेक्षा १३५८ नी लोकसंख्या कमी करून उरार केले आहे. जाणून बुजून हेतुपुरस्सर कोणास तरी डोळ्यासमोर ठेवून यात एससी आरक्षण बदल केले आहे..
प्रभाग ५ मध्ये एसटी आरक्षण होते, जाणून बुजून हेतुपुरस्सर कोणास तरी डोळ्यासमोर ठेवून एसटी आरक्षण ५ मधून कर्म करून घेतली आहे. सदर एसटी आरक्षण काढण्यासाठी ५१५४ लोकसंख्या प्रभाग ५ मधून काढून प्रभाग ७ मध्ये टाकले आहे. त्यामुळे ७ ची संख्या सरासरी १० टक्के पेक्षाही जास्त म्हणजे ४१०१७ अपेक्षित आहे. परंतु त्याही पेक्षा १२३४ नी वाढ केली आहे. म्हणजे ४२२५ मोकसंख्या झाली आहे हे नियमाचे उल्लंघन आहे. जनगणना २०११ च्या ई बी नुसार प्रभाग केले. हे ई बी निवडणूक आयोगाने चुकीची ठरविली आहेत. या संदर्भात राज्य निवडणूक वारंवार तक्रार पत्रव्यवहार केल्यामुळे विषय गंभीर असल्याचे लक्षात आल्यामुळे चौकशी अहवाल पाठविण्याचे लेखी निर्देश महानगरपालिका आयुक्तांना दिलेले आहेत. त्यानंतर मतदार याद्याही चुकीच्या पद्धतीने फोडा फोडी अनागोंदी कारभार व मतदार यादी वर ६,७५५ संख्या वर मी पुराव्यानिशी हरकत घेतली आहे प्रत्येकाचा मिळकतकर पुरावा ७००० पानांक झेरॉक्स दिले आहेत आणि आमच्या पुराव्यानिशी लेखी तक्रारीची निवडणूक आयोगाने दाखल घेवून त्याचीही चौकशी पत्र ३०/०६/२०२२ रोजी आयुक्तांना दिले आहे.
महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासनाने खूप चुकीच्या पद्धतीने अनागोंदी व मनमानी कारभार प्रचंड घोळ घातल्यामुळे राजकीय लोकांच्या दबावाखाली काम केले आहे. आमच्या विश्वास राहिला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय मध्ये दाद मागावी लागली. आमचा प्रामाणिक लढ्यात सत्याचा न्यायालयात विजयी होणार अशी खात्री आहे. मी आज सायंकाळी उद्या होणा-या या सुनावणीसाठी दिल्लीमध्ये दाखल झालो आहे.