सेवा विकास बँकेत नियम धाब्यावर बसवून कोट्यवधींचे कर्ज, खातेदारांमध्ये खळबळ

• बँकेची तपासणी करण्याचे सहकार आयुक्‍तांचे आदेश – धनराज आसवाणी

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

पिंपरी (दि. १६ फेब्रु.) :-  पिंपरी चिंचवड तसेच पुणे शहरामध्ये नामांकित असलेल्या दि. सेवा विकास को-ऑप. बँक लि. मध्ये संचालक मंडळाने कोट्यवधींचा अपहार केला असून, सतिश सोनी, सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी बँकेचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश (आदेश क्र. जा.क्र.सआ/लेखापरीक्षण/कार्या-१९/सेवा विकास बँक/चालपे/१६४/२०१९) १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दिले असल्‍याची, माहिती बँकेचे माजी चेअरमन धनराज नथुराज आसवाणी यांनी शनिवारी (दि. १६ ) रोजी पत्रकार परिषदेत दिली.

संचालक मंडळाने कोणतेही वाहन खरेदी न करता बनावट कागदपत्रांच्या आधारांवर वाहन कर्ज मंजूर करून वाटप केले आहे. संचालक मंडळाच्या संगनमताने बँकेच्या आर्थिक हितास बाधा पोहचत आहे. आक्षेपित खात्‍यांसह रु. ५० लाखांपुढील सर्व कर्ज खात्‍यांची चौकशी करण्याचेही आदेश सहकार आयुक्‍तांनी दिले आहेत, असे आसवाणी यांनी सांगितले. धनराज आसवाणी हे २०१७-१८ मध्ये पिंपरी चिंचवड मनपा सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार होते व आता ते डेअरी फार्म शक्‍ती केंद्र प्रमुख तसेच शहर भाजपाचे उपाध्यक्ष आहेत.

धनराज आसवाणी आणि इतर २५ सभासदांनी ५/२/२०१९ रोजी सहकार आयुक्‍तांकडे बँकेतील अनियमिततेबाबत तक्रार अर्ज केला होता. तसेच सेवा विकास बँकेचा सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा २२/३/२०१८ चा तपासणी अहवाल, यशवंत केदारी यांचा २५/६ /२०१८ चा तक्रार अर्ज, महेंद्र जुनावणे यांचा १९/८ /२०१७ चा अर्ज यांनी बँकेत सुरु असलेल्या अनियमित कामकाजाबाबत वेळोवेळी तक्रार केली होती. या तक्रारी नंतर रिझर्व्ह बँकेने ३१ मार्च २०१७ मध्ये तपासणी केली होती. यामध्ये रिझर्व्ह बँक व लेखापरीक्षकांनी केलेल्या अहवालांत प्रामुख्याने अनुत्पादक जिंदगीच्या वर्गवारी व त्यानुसार येणा-या प्रमाणांमध्ये तफावत आढळून आली. २०१६-१७ च्या वैधानिक लेखापरीक्षणात बॅंकेचे ढोबळ एनपीए प्रमाण १४.८६ टक्‍के तर नक्‍त एनपीए प्रमाण २.६९ टक्‍के तर २०१७-१८ व्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार ढोबळ एनपीए प्रमाण ३२.५४ टक्‍के ती नक्‍त एनपीए प्रमाण १९.४० टक्‍के असल्‍याचे नमुद केले आहे.

तर रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीत २०१६-१७ मध्ये ३०.६१ आणि २०१७-१८ मध्ये ३०.०६ टक्‍के तर नक्‍त एनपीएचे प्रमाण अनुक्रमे २५.८४ टक्‍के व २१.२१ असल्‍याचे समोर आले. त्‍यामुळे वैधानिक लेखापरीक्षकाच्या अहवालात ढोबळ व नक्‍त एनपीए प्रमाणात तफावत असून, त्‍यांनी बँकेची वास्तव आर्थिक स्थिती नमुद केली नाही, असे दिसून येते. याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार इतर नागरी बँका किंवा पतसंस्थांकडून कर्ज घेतलेले नाही, असे प्रतिज्ञापत्र करून कर्ज देणे आवश्यकत असताना सेवा विकास बँकेने कुठलीही खात्री न करता किंवा प्रतिज्ञापत्र न करता कर्ज मंजुर केले, असा ठपका रिझर्व्ह बँक आणि सहकार आयुक्‍तांनी ठेवला आहे.

बँकेच्या संचालक मंडळाने विनातारण महत्तम कर्ज देतानाही मर्यादेचेही उल्‍लंघन केले, असल्याचे म्‍हटले आहे. एक कोटी किंवा त्यावरील कॅश क्रेडिट कर्जासंदर्भातही बँकेने आवश्यक खबरदारी घेतली नाही. अनेक सभासदांनी कर्ज मंजुरी, विनियोग, कर्ज तारण या संदर्भात सहकार विभागाकडे केल्या होत्‍या. यामध्ये तथ्य असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणी अहवालावरून समोर आले आहे. सभासदांकडून सातत्याने होत असलेल्या तक्रारींमध्ये तथ्य असल्यामुळेच सहकार आयुक्‍तांनी तपासणी करण्याचे आदेश दिले. अशा प्रकारे कोट्यवधी खातेदार, सभासद, ठेवीदारांच्या पैशावर डल्‍ला मारणा-या सेवा विकास बँकेच्या संचालक मंडळावर कडक कारवाई करून, त्यांच्याकडून बँके खातेदार, सभासदांच्या पै-पैचा हिशोब घेऊन तो वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी आसवाणी यांनी यावेळी केली.

रिझर्व्ह बँक, सहकार खात्याने नोंदवलेले आक्षेप

मे. पेंटेगॉन व्हेंचर्सच्या मिळकतीबाबत न्यायालयात दावा सुरू असताना मंजुर केलेले रु. १२ कोटींचे कर्ज. कर्जदाराची पात्रता न पडताळता फॅब इंडिया प्रा.लि. कर्ज रु. ७ कोटी, विनय अ-हाना कर्ज रु. ९ कोटी ३५ लाख, दीप्ती एंटरप्रायझस रु. ३ कोटी ८५ लाख, रोझरी ग्‍लोबल रु. ३ कोटी, अल्‍माझ अलादीन रु. ६ कोटी ५० लाख, अंबिका बलदेवसिंग दिनशा रु. ९ कोटी, रेणुका लॉन्स रु. २१ कोटी, पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्‍चर रु. ५ कोटी, अरमान गुरमीत रु. ३ कोटी, पासलकर गुरमीत रु. ३ कोटी ५० लाख, शनाई रु. ३ कोटी १५ लाख, मनिषा भोजवानी, कुमार ललवानी रु. ७ कोटी, प्रसाद नलवडे रु. १ कोटी ६० लाख या कर्जखात्यांची तपासणी करण्याचे आदेश सहकार आयुक्‍त व निबंधक सतिश सोनी यांनी दिले आहेत.