न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १६ फेब्रु.) :- केंद्र शासनाच्या नियंत्रण मंडळाच्या अधिपत्याखालील भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेतर्फे पिंपरी चिंचवड मनपाच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील प्रस्तावित वैद्यकीय पदव्युत्तर संस्थेस एकुण सात विषयात शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० पासून महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाशी संलग्नित विषयास मान्यता दिलेली आहे.
महाविद्यालयामुळे वायसीएमएचाला डॉक्टर उपलब्ध होणार आहेत. निवासी डॉक्टर असल्याने वायसीएमवरील ताण कमी होईल. तसेच महापालिकेने भोसरी रुग्णालयावर कोट्यावधी रुपये खर्च केला, इमारती उभी करुन ते एका ठेकेदाराच्या घशात घालण्यासाठी खाजगीकरणास मान्यता दिली. त्यामुळे त्या रुग्णालयांचा खाजगीकरण ठराव रद्द करा, अन्यथा गोरगरीब नागरिक रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन करतील. याबाबत विरोधी पक्षनेते दत्ता यांनी आयुक्त हर्डीकर यांना पत्र दिले आहे.
यात त्यांनी म्हटले आहे की, महानगरपालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील वैद्युकीय पदव्युत्तर संस्थेमध्ये कान – नाक – घसा, मानसोपचार, स्त्री रोग व प्रसूती आणि विकृतीशास्त्र, भूलशास्त्र, बालरोग, अस्थिरोग या विषयांसाठी विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेणार आहेत. तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम असल्यामुळे तीन वर्षात ७२ डॉक्टर उपलब्ध होतील. तसेच औषध वैद्यक, शल्यशास्त्र आणि क्ष किरण या तीन विषयांसाठी परवानी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे समजते. त्यामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तर संस्थेला मान्यता मिळवून दिली. तसेच देशात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका पहिली ठरली आहे. याविषयी आयुक्तांचे अभिनंदन केले.
सदरची पदव्युतर वैद्यकीय संस्था सुरु झाल्यामुळे दोन तीन वर्षात महापालिकेस वेगवेगळ्या वैद्यकीय विषयातील तज्ञ डॉक्टर महापालिकेस उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या वैद्यकीय सेवेचा दर्जा उंचावणार आहे. परंतू, भोसरी रुग्णालय खाजगी तत्वावर देण्याचे काहीही प्रयोजन उरत नाही. सत्ताधारी भाजपाने प्रस्तावित असलेले भोसरी रुग्णालय खाजगी तत्वावर देण्याचा विषय महापालिका सभेमध्ये मंजुर केलेला आहे. तो विरोधीभास आहे.
त्या निर्णयामध्ये आपणही सहभागी आहात काय? अशी शंका येते. या खाजगीकरणामुळे शहरातील सुमारे २५ ते ३० लाख गोरगरीब जनतेला वैद्यकीय सुविधा रास्त दरात उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळेच शहरातील प्रत्येक भागातून भोसरी रुग्णालय खाजगीकरणाच्या विरोधातील सर्वसामान्य जनता आंदोलने होत आहेत. भोसरी रुग्णालयाच्या खाजगीकरणा विरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण होत आहे. भोसरी रुग्णालय खाजगीकरणाचा निर्णय रद्द न झाल्यास आम्ही स्थानिक भूमिपुत्रांना यापुढे त्यांच्या जमिनी महापालिकेस देण्यात येऊ नये, असे जाहीर आवाहन केले आहे. भूमिपुत्रांनी त्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने महापालिकेच्या वेगवेगळ्या आरक्षणांसाठी द्यावयाच्या आणि महापालिकेने त्या जागेवर इमारती बांधून, त्या खाजगी ठेकेदारांच्या घशात घालायच्या, असे यापुढे आम्ही चालू देणार नाही.
दरम्यान, शहरातील सर्वसामान्य नागरीकांच्या भावनांचा विचार करुन प्रस्तावित भोसरी रुग्णालय खाजगी तत्वावर देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा. अन्यथा या निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे साने यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.











