बेकायदेशीर निवडणूकप्रक्रिया व नियमाबाह्य आरक्षण सोडत रद्द करा..

• नगरसेवक संख्येतील वाढ हा राज्य निवडणूक आयोगाकडून बेकायदेशीर कारभार..
• विलास मडिगेरी यांची राज्य सरकारकडे तक्रार…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २ ऑगस्ट २०२२) :- कोरोनाच्या महामारीमुळे सन २०२१ यावर्षी होणारी जनगणना आजतागायत होवू शकली नाही. त्यामुळे शासनाने नगसेवकांची संख्या ही लोकसंख्या गुहित धरून ज्याप्रमाणे वाढवलेली आहे. ते चुकीचे व नियमबाह्य आहे. तसेच, शासनाने मार्च २०२२ मध्ये प्रभागरचना रद्द केलेला कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगामार्फत केलेली प्रभाग रचना ही लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून राबवली जाणारी निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीर असून आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम नियमबाह्य आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी भाजपचे स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

या संदर्भात विलास मडिगेरी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील १३ महानगरपालिकांकरीता राज्य निवडणूक आयोगाकडून महाविकास आघाडी सरकारने दि ३०-९-२०२१ रोजी अध्यादेश काढून कायद्यात केलेल्या बदलानुसार ३ सदस्यीय प्रभागरचना १३/०५/२०२२ रोजी अंतिम करण्यात आलेली आहे परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक ०४/०५/२०२२ व पुनः दिनांक: २०/०७/२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार दिनांक १०/०३/२०२२ रोजी उपलब्ध असलेली प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया २ आठवड्यात करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. म्हणजे २०१७ ला झालेली प्रभागरचना दिनांक १०/०३/२०२२ रोजी अंतिम होती. तसेच, जनगणना सन २०११ यावर्षी झाली होती. कोरोनाच्या महामारीमुळे सन २०२१ यावर्षी होणारी जनगणना आजतागायत होवू शकली नाही. त्यामुळे शासनाने नगसेवकांची संख्या ही लोकसंख्या गुहित धरून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक-२०२२ करीता सदस्य संख्या १२८ वरुन वाढवून १३९ केली. तेही चुकीचे व नियमबाह्य आहे. कारण, जनगणनाच झाली नाही, तर लोकप्रतिनिधींची सदस्य संख्याच वाढविता येत नाही.

शासनाने मार्च २०२२ मध्ये प्रभागरचना रद्द केलेला कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगामार्फत केलेली प्रभाग रचना ही लागू होऊ शकत नाही त्यामुळे त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून राबवली जाणारी निवडणूक प्रक्रिया अंतिम प्रभाग रचना घोषित करणे, आरक्षण, मतदारयादी असे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे बेकायदेशीर आहेत त्यामुळे अशाप्रकारच्या नियमाबाह्य सोडतीवर लेखी हरकत व सूचना नोंदवीत आहे. यांची नोंद घ्यावी. सदर प्रभाग रचना सदोष आहेच. परंतु, सदर कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आहे, असे कारण देऊन घाईघाईने करण्यात येत आहे. हे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नमूद आदेशावर देखील राज्य शासनाने विचार करावा.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतूनही नागरिकांच्या एकूण ५६४४ हरकती दाखल झाल्या होते. त्याकडे महानगरपालिका प्रशासन व राज्य निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष करून जनमताचा देखील अनादर केला आहे. सार्वत्रिक निवडणुक-२०२२ चा कार्यक्रम जाहीर करत असताना प्रत्येक स्थरावर ( प्रभाग रचनेचा हरकती सुनावणीवेळी, आरक्षणाच्या हरकतीवेळी, मतदारयादी हरकतीवेळी ) नियमानुसार हरकती योग्य असताना सर्व हरकतीनवर राजकीय दबावाखाली फेटाळून चुकीच्या पद्धतीने नियमांचा भंग केलेला आहे. वस्तुतः निवडणूक आयोगाने नव्याने ओ बी सी आरक्षण कार्यक्रम जाहीर करतेवेळी प्रभागरचनादेखील नव्याने जाहीर करणे आवश्यक होते. सोबत : सर्वोच्च न्यायालय दोनही आदेश प्रत ०४/०५/२०२२ व २०/०७/२०२२ सोबत जोडत आहे. शुक्रवार दिनांक २५/०२/२०२२ रोजी हरकती सुनावणीमध्ये मला नियमानुसार न्याय मिळणे अपेक्षित असताना मला न्याय मिळाला नाही.

माझ्यावर माझ्या प्रभागच्या नगरिकावर अन्याय झाला आहे. म्हणून, मी मा. मुंबई उच्चन्यायालयात याचिका क्रमांक WP/६२५० ऑफ २०२२ याद्वारे यापूर्वीच याचिका दाखल केली आहे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात ही intervention IA NO: 92911/2022 ( with wp no: 238/2022 ) द्वारे दाखल केली आहे. त्यावर माझी सुनावणी प्रलंबित आहे. या सगळ्याचा सारासार विचार करून राज्य सरकारने तात्काळ या संदर्भात योग्य निर्णय घेऊन राज्य निवडणूक आयोग व यंत्रणेमार्फत चाललेली प्रक्रिया थांबवावी, असे विलास मडिगेरी यांनी प्रसिध्दीपत्रकात नमूद केले आहे.