महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त शेखर सिंह शहरातील प्रलंबित कामांना न्याय देणार?..

• कामांचा डोंगर मोठा; मात्र, सध्यातरी आयुक्त आढावा बैठकीत व्यस्त…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २५ ऑगस्ट २०२२) :- पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तपदी सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांची नियुक्ती झाली आहे. नव्याने रुजू झालेले आयुक्त शेखर सिंह प्रत्येक विभागाचा आढावा घेत आहेत. महापालिकेचे कामकाज आणि त्यांची पद्धती समजावून घेत आहेत. त्यामुळे त्यांनी दर मंगळवारी होणारी स्थायी समिती सभाही यावेळी घेतली नाही. सर्व विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर सभा घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कामकाजाबाबत प्रत्येक विभागप्रमुख सादरीकरण करत आहे. त्यांच्या अडचणी दूर करून कामास गती देण्याचा सूचना आयुक्त करीत आहेत.

मंगळवार (दि. २३) पासून सर्व विभागाचा वन टू वन आढावा घेण्यास सुरूवात केली आहे. प्रत्येक विभागप्रमुख आपल्या विभागाचे आयुक्तांसमोर सादरीकरण करत आहे. कसे कामकाज चालते? अधिकारी कोण आहे? त्यांची क्षमता कशी आहे? कामे का रखडली आहेत? कामाची गती कशी आहे ? मुदतीमध्ये काम संपविण्यासाठी काय करत येईल? आदीबाबत ते सविस्तर माहिती घेत आहेत. अत्यावश्यक कामांना गती देऊन ते मुदतीमध्ये पूर्ण करण्यासाठी कटाक्षाने प्रयत्न केले जावेत, अशा सूचना ते विभागप्रमुखांना करत आहेत.

नवीन आयक्तांसमोर प्राथमिक समस्यांसह, मोठे प्रकल्प, शासन दरबारी अडकलेले प्रस्ताव यांसारखी मोठी आव्हाने आहेत. शहरामध्ये तीन वर्षांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे, त्यातही चोरी, गळती यामुळे अनेक भागात पुरेशा दाबाने पाणी पुरवठा होत नाही. नवीन आयुक्त सिंह यांना सुरुवातीला शहरातील पाणीपुरवठ्यावर अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. आंद्रा प्रकल्पातून शहराला पाणीपुरवठा, प्रलंबित पवना बंद जलवाहिनी, भामा आसखेड प्रकल्पालाही गती द्यावी लागणार आहे. जलशुद्धीकरण क्षमता केंद्रांची संख्या वाढवावी लागणार आहे. कचऱ्याची समस्या अद्यापही सुटलेली नाही. सर्व कचराकुंड्या काढल्याने नागरिक जागा मिळेल तिथे कचरा टाकत आहेत. निगडीपर्यंत मेट्रो प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या दरबारी पडून आहे. रिंग रोड (एचसीएमटीआर) चा डीपीआर अंतिम टप्प्यात आहे. कासारवाडीपासून नाशिक फाटा ते चाकण मेट्रो प्रकल्पासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. शहरामध्ये पार्किंग पॉलिसी सुरु केली, मात्र त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. एकूणच शहरातील प्राथमिक समस्या सोडवणे, रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करणे आदी आव्हाने आयुक्तांसमोर आहेत. वर्षामध्ये महापालिकेमध्ये तीन वेळा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने छापा टाकला. ऑगस्ट २०२१ मधील स्थायी समितीच्या कार्यालयातील चार कर्मचाऱ्यांना रंगेहाथ पकडले होते. तर त्यानंतर डिसेंबर २०२१ मध्ये थेरगाव कर संकलन कार्यालयातील दोन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली. आठ दिवसांपूर्वीच नगररचना विभागातील सर्व्हेअरला लाचप्रकरणी अटक केली आहे. महापालिकेची प्रतिमा सुधारण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठी नवीन आयुक्तांना उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. हौसिंग सोसायट्यांमध्ये ओल्या कच-यापासून कंपोस्ट खतनिर्मितीला नकार दिला जात आहे. मोशी डेपोमध्ये कचऱ्यापासून वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प रखडला आहे. तो देखील पूर्णत्वास नेण्याचे आव्हान आहे. शहरातील मोशी कचरा डेपोमध्ये कॅन्टोन्मेंटमधील कचरा टाकण्यास विरोध होत आहे. त्यामुळे शहरातील कचरा समस्या संपविण्याचे मोठे आव्हान नवीन आयुक्तांसमोर आहे. वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.