प्रभाग रचना आणि निवडणुका संदर्भातील दावे न्यायालयात प्रलंबित..

• तरीही प्रभाग रचनेकरिता शासनाचा आयुक्तांना आदेश..
• शासनाच्या आदेशात स्पष्टता नसल्याने प्रशासन संभ्रमात…
• २८ नोव्हेंबरला कोर्टाची निवडणुकांबाबत सुनावणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २३ नोव्हेंबर २०२२) :- महापालिकेच्या प्रभाग रचना आणि निवडणुका संदर्भातील दावे न्यायालयात प्रलंबित असतानाच राज्य शासनाने प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश मुदत संपलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकांना दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात झाली असून जानेवारी ते मार्च २०२३ दरम्यान निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, नजीकच्या लोकसंख्येचा आधार घेत प्रभागाची लोकसंख्या आणि प्रभागाची संख्या निश्चित करण्याचे आयुक्तांना आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या निवडणुका २०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसार चार सदस्य संख्येच्या होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, शासनाच्या आदेशात याबाबत कोणताही उल्लेख नसल्याने महापालिका प्रशासन संभ्रमात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे राजकीय घडामोडींना वेग येणार असून निवडणुकांची प्रतीक्षा संपणार आहे.

नगर विकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका छापवाले यांनी याबाबत आदेश काढले असून त्यात, शासनाने ११ मार्च २०२२ आणि ९ ऑगस्ट २०२२ मध्ये निवडणूक अधिनियमात केलेल्या सुधारणांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षण सुनावणी न्यायालयात सुरू असल्याने तत्कालीन आघाडी सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचे निवडणुका घेण्याचे तसेच प्रभाग रचनेचे अधिकार कमी करून शासनाकडे घेतले होते. तसेच, लोकसंख्या वाढ गृहीत धरून सदस्य संख्या वाढविली होती. तर त्यानंतर राज्यात सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडून आघाडी सरकारने वाढविलेली सदस्य संख्या निर्णय रद्द केला होता. तसेच प्रचलित पद्धतीने प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे २०१७ प्रमाणेच मुंबई वगळता इतर महापालिकामध्ये ४ सदस्यांच्या प्रभागात निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

या दोन्ही निर्णयावरून सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्या असून त्या एकत्रित करून त्यांची सुनावणी सुरू आहे. तर पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी आहे. त्यामुळे ही सुनावणी होईपर्यंत निवडणुका जाहीर होणार नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सांगण्यात येत होते. मात्र, अचानक हा निर्णय आल्याने शासन निवडणुका घेणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, शासनाच्या आदेशात स्पष्टता नसल्याने प्रशासन संभ्रमात आहे.