एकत्रिकृत विकास व नियंत्रण नियमावलीचा विसर..

• जुन्याच नियमांना धरून प्राधिकरणाची चालढकल…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २८ नोव्हेंबर २०२२) :- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा विकसित भाग महापालिकेमध्ये विलीनीकरण केला आहे. महापालिकेत प्राधिकरण समाविष्ट होऊनही अनेक प्रश्नांना नागरिकांना सामोरे जावे जागत आहे. शासनाच्या अधिसूचनेनुसार प्राधिकरणाची कार्यालये, इमारत, गुंतवणूक पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करावी, प्राधिकरणाने विकसित करून भाड्याने दिलेले भूखंड व सुविधा भूखंड जे अगोदरच व्यवस्थापनासाठी हस्तांतरित केले आहेत. मात्र, तांत्रिक अडचणींचा फटका नागरिकांना बसत आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त करण्यात आले. विकसित भाग महापालिकेकडे आणि अविकसित भाग पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केला आहे. प्राधिकरणाचे पालिकेत विलीनीकरण झाले आहे. मात्र, विलीनीकरण होऊनही सुलभ सुटसुटीत नियमावली बनविलेली नाही, जाचक नियम काढून नियमावली सुलभ करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.

महापालिकेची नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अधिकार व नियंत्रण क्षेत्राखालील उर्वरीत सर्व क्षेत्रासाठी ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. नवीन कार्यालय खराळवाडी येथील इमारतीमध्ये सुरू केले आहे. विशेष नियोजन प्राधिकरणाने सादर केलेले प्रस्ताव शासन उक्त अधिनियम कलम ११५ अन्वये मंजूर करीत नाही, तोपर्यंत प्राधिकरणाच्या मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव कायम राहतील. या नियमानुसार कामकाज सुरू आहे. प्राधिकरण क्षेत्रासाठी आता एकत्रिकृत विकास व नियंत्रण व प्रोत्साहन ही एकच नियमावली लागू आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जुन्याच नियमांची अंमलबजावणी सुरु आहे.

प्राधिकरणातील नागरिकांसाठी आकुर्डी येथे कार्यालय होते. बरखास्तीनंतर हे कार्यालय पिपरीत निर्माण केले. मात्र, ते प्राधिकरण नागरिकांसाठी गैरसोयीचे आहे. कोणत्याही कामास खराळवाडीत यावे लागत असल्याने गैरसोय होत आहे. तसेच अजूनही नागरिक पीएमआरडीएच्या कार्यालयात जात आहेत. तिथे गेल्यानंतर येथे कार्यालय नाही, खराळवाडी येथे आहे, असे सांगण्यात येत आहे.