- पिंपरी चिंचवड परिवर्तन विकास आघाडीचे महापालिका आयुक्तांना निवेदन…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ३० नोव्हेंबर २०२२) :- महापालिकेने थकित मिळकत कराच्या प्रभावी व सुरळीत कर वसुलीसाठी समन्वयाची व संतुलित भूमिका घ्यावी. अभय योजनेद्वारे थकित रकमेपैकी अतिरिक्त शिक्षण फी कर, नोटीस फी कर, मनपा शास्ती (दंड) १०० टक्के रद्द करून दोन महिन्यांच्या कालावधीत संपूर्ण थकित रक्कम भरण्याची वाजवी संधी द्यावी. शहरातील करदात्यांना कटिबध्द जनहिताय या महापालिकेच्या ब्रीदवाक्याची प्रचिती देणारा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड परिवर्तन विकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेत निवेदनाद्वारे केली आहे.
यावेळी पिंपरी चिंचवड परिवर्तन विकास आघाडीच्या अध्यक्षा छाया सोळंके-जगदाळे, उपाध्यक्ष सोमनाथ मंडलिक, प्रवक्ता उदयसिंह पाटील, अजय आजबे, मोटार स्पिअर पार्ट असोसिएशन चे महादेव तांबे, बिभीषन पोकळे आदी उपस्थित होते.
आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहर ही औद्योगिक नगरी असून देशाच्या कानाकोपऱ्यातून उदरनिर्वाहासाठी नोकरी व धंद्याच्या माध्यमातून या शहरात स्थायिक झालेले आहेत. याकरिता त्यांनी आपापल्या ताकतीच्या जोरावर गुंठा, दोन गुंठेच्या जागेत स्वतःच्या मालकीचे घर उभारले आहे. ही बांधकाम कायद्याच्या नजरेतून अनधिकृत ठरलेली असली तरी देखील निवारा ही मूलभूत गरज भागविण्याकरिता या प्रश्नाकडे मानवीय दृष्टिकोनातून पाहणे अत्यावश्यक आहे. मात्र अशा अनियमित, अनधिकृत बांधकामांना पायबंद घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन २००८ मध्ये शास्ती कर लागू करून त्याबाबत अमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिकेकडे सोपविण्यात आली. त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने अशा अनियमित बांधकामाबाबतचा मूळ कर व अनधिकृत बांधकामाबाबतचे असणारा शास्ती कर हा वेगवेगळ्या रीतीने आकारून वसूल करणे गरजेचे होते. त्यानुसार २०१२ ते २०१४ पर्यंत अशा प्रकारची कर आकारणी सुरू होती. मात्र सन २०१४ नंतर महाराष्ट्र राज्यात सत्तांतर झाले आणि त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये देखील प्रशासकीय फेरबदल केले गेले. त्यामुळे या विषयाला बगल मिळाली. पण पक्षीय राज्यकर्त्यांच्या सत्तेच्या आसुरी हव्यासातून निर्माण झालेल्या गलिच्छ राजकारणामध्ये सर्वसामान्य मिळकतधारक भरडला गेल्याने संबंधित मिळकतधारकांनी अघोषितपणे असहकार पुकारून पालिका प्रशासनाच्या कर वसुलीला ठेंगा दाखविला. यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील मागील सहा ते आठ वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर वसुलीची रक्कम प्रलंबित राहिलेली आहे.
त्याचबरोबर दोन वर्षांपूर्वीच्या कोरोना सारख्या जागतिक महामारीमुळे संपूर्ण जगच हादरून गेलेले असून प्रत्येकाचीच आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटलेली असून या विपरीत आर्थिक कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. अशा दोलायमान परिस्थितीमध्ये अडकलेल्या शहरातील करदात्यांकडील थकित मिळकत कर वसुलीसाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पठाणी सावकारी वसुली पद्धतीने कारभार सुरू केलेला असून जप्तीच्या नोटिसा बजावून मोठ्या प्रमाणात नागरिकांच्या मिळकतींना सिले ठोकली जात आहेत. इकडे आड तिकडे विहीर अशा विचित्र आर्थिक कोंडीत अडकलेल्या शहरातील मिळकतधारकांची मनस्थिती व आर्थिक वास्तविकता स्वीकारून दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेली, थकित असलेली मिळकत कराची रक्कम भरण्यास प्रवृत्त करण्याकामी सकारात्मक वृत्तीचे दर्शन घडविणे अपेक्षित होते. मात्र ऐन दिवाळी सारख्या सणासुदीच्या दिवसांत मिळकतींना सिले ठोकून निर्दयतेचा कळस गाठला, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
मुळातच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असून शहरातील नागरिकांच्या मूलभूत गरजा प्राधान्याने पुरवण्या कामी कटिबद्ध जनता या ब्रीदवाक्यानुसार कार्यरत राहणे अपेक्षित आहे. मात्र कर संकलन विभागाचा कारभार कार्यभार स्वीकारलेले सहाय्यक आयुक्त निलेश देशमुख हे हम करे सो कायदा या उक्तीनुसार वसुलीचा उच्चांक गाठून प्रसिद्धी माध्यमांच्या द्वारे मिळणाऱ्या प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी सातत्याने चुकीचे पायंडे घालून पठाणी पद्धतीने कारभार करीत आहेत. त्यांची ही कृती निषेधार्य असून शहरातील करदात्यांना वेठीस धरणारी व जीवनातून उठविणारी आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन प्रमुख या नात्याने महापालिका आयुक्त यांनी स्वतः या प्रकरणी लक्ष घालावे. थकित मिळकत कराच्या प्रभावी व सुरळीत कर वसुलीकामी समन्वयाची व संतुलित भूमिका घेवून अभय योजना राबवावी. अभय योजनेमध्ये थकित रकमेपैकी अतिरिक्त आकरलेली शिक्षण फी कर, नोटीस फी कर, मनपा शास्ती ( दंड ) इत्यादी १०० टक्के रद्द करून दोन महिन्यांच्या कालावधीत संपूर्ण थकित रक्कम भरण्याची वाजवी संधी देणारा दिलासावर्धक निर्णय घेवून शहरातील करदात्यांना कटिबध्द जनहिताय या महापालिकेच्या ब्रीदवाक्याची प्रचिती द्यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.