न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २ डिसेंबर २०२२) :- शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कामकाजांचे विस्तारीकरण करण्यासाठी नवीन आकृतिबंध तयार करण्यात आला आहे. त्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनामार्फत राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार होता. मात्र, गेले तीन महिने शिक्षण विभागाचा हा प्रस्ताव प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर धूळ खात पडून आहे. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे शिक्षण विभागाच्या विस्तारीकरणाला फटका बसला आहे. परिणामी, शालेय कामकाज कोलमडले आहे.
शहरात महापालिकेच्या १०५ प्राथमिक आणि १६ माध्यमिक शाळा आहेत. त्यामध्ये सुमारे ४३ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात, महापालिका शाळेतील शिक्षण गुणवत्तेचा दर्जा दिवसेंदिवस ढासळत असल्यामुळे पालकांचा खासगी शाळेत प्रवेश घेण्याकडे कल वाढला आहे. त्यामुळे महापालिका शाळेतील गुणवत्ता वाढीसाठी देखील क्षेत्रीय कार्यालयातील सहायक प्रशासन अधिकाऱ्यांची मदत होणार आहे. त्यांना महापालिकेच्या शाळेत अचानक भेट देऊन तेथील कामकाजाचा आढावा घेता येणार आहे. कामचुकार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर त्यांचे नियंत्रण राहिल्याने गतिमान कामकाज करण्यासाठी फायदा होणार आहे.
प्रस्ताव प्रशासनाकडे पडून…
शहरात ६७८ शाळा आहेत. त्यांची जबाबदारी केवळ ४ प्रभारी पर्यवेक्षकांच्या खाद्यांवर आहे. त्यामुळे शाळांच्या तक्रारींचे निरसन होत नाही. त्यासाठी आकृतिबंध आवश्यक आहे. सहायक प्रशासन अधिकारी ८, उपप्रशासन अधिकारी अभिनामाचे १ आणि पर्यवेक्षक अभिनामाची १८ पदे निर्माण केली. पर्यवेक्षक रजिया खान सहाय्यक प्रशासन अधिकारी पदोन्नत झाल्या आणि अनिता जोशी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सेवानिवृत्त होत आहेत. प्रत्येकी प्रभागात २ प्रमाणे १६ आणि कार्यालयात २ याप्रमाणे १८ पर्यवेक्षक पदनिर्मिती केली आहे. उपप्रशासन अधिकारी पद नव्याने तयार केले आहे. त्याचा ठराव करून फेब्रुवारी २०२२ च्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली. काही तांत्रिक त्रुटींमुळे दुरुस्तीसाठी तो प्रस्ताव प्रशासनाकडून अनेकवेळा परत पाठविण्यात आला. दुरुस्ती केल्यानंतर पुन्हा तो प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला. त्याला राज्य शासनाच्या मान्यतेची अनिवार्यता असताना पालिका प्रशासनाकडून गेले तीन महिने हा प्रस्ताव रखडवून ठेवण्यात आला आहे.
नवा आकृतीबंध…
– शिक्षण विभागाच्या कामकाजाचे विस्तारीकरण करून नवीन आकृतिबंधानुसार महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयात सहायक प्रशासन अधिकाऱ्यांची होणार नियुक्ती
– क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत येणाऱ्या सर्वच शाळांचे प्रशासकीय कामकाज पाहिले जाणार
– शिक्षण संस्थांवर प्रशासकीय कामकाजासाठी महापालिकेतील शिक्षण विभागात हेलपाटे मारणे वाचणार
– क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरच प्रश्नांचे होणार निरसन
– क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सर्व माध्यम शाळांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे होणार सोपे
– उपप्रशासन अधिकाऱ्याचे एक पद तयार करण्यात आले असून, त्यांची नेमणूक शिक्षण विभागात केली जाणार
पर्यवेक्षकांनाही नियुक्त्यांनुसार कामाची जबाबदारी दिली जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाचे काम अधिक गतिमान होणार आहे.’’
– संदीप खोत, उपायुक्त शिक्षण विभाग