भूसंपादनाअभावी स्मार्ट सिटीचा विकास रखडला; अनेक प्रकल्प कागदावरच…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०५ जानेवारी २०२२) :- पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटीअंतर्गत पिंपळे गुरव व पिंपळे सौदागर परिसरात पदपथासह स्मार्ट रोड तयार करण्यात येत आहेत. एरिया बेस डेव्हल्पमेंट (एबीडी) मधून एकूण २१ किलोमीटर रस्त्यांची सुधारणा करण्यात येणार होती. त्यापैकी पिंपळे गुरवमध्ये ८.४९ टक्के तर पिंपळे सौदागर मध्ये १३.३३ किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यांचा समावेश आहे.

एरिया बेस डेव्हलपमेंट (एबीडी) या कामांसाठी बी. जी. शिर्के या ठेकेदाराची नियुक्ती केली आहे. एबीडीच्या कामांमध्ये रस्ते, स्मार्ट टॉयलेट, बसस्टैंड या कामांचा समावेश आहे. एकत्रित कामांसाठी ३४९ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. त्यापैकी ७ टक्के कमी दराने ३२० कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. वारंवार मुदतवाढ देऊनही एकूण कामाच्या ७२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे, तर पूर्ण काम होण्यासाठी जून २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

पदपथासह एकूण ४२ रस्त्यांची सुधारणा करण्याचे काम स्मार्ट सिटीने हाती घेतले होते. त्यापैकी पिंपळे गुरव परिसरातील रस्त्याच्या पदपथांची अद्याप कामे सुरु आहेत. तर पाच रस्त्यांसाठी अद्याप स्मार्ट सिटीच्या ताब्यात जमीन आली नाही. त्यामुळे या रस्त्यांची कामे अद्याप कागदावरच आहेत. स्मार्ट सिटीतील रस्ते पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादनाचा अडथळा येत आहे. स्मार्ट सिटीचे अधिकारी तसेच राजकीय पदाधिकारी यांना जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी अपयश आले आहे. त्यामुळे चार रस्त्यांचे काम रखडलेले आहे. तर दोन रस्त्यांचे काम रद्द करण्याची नामुष्की स्मार्ट सिटीवर आली आहे.

कुंजीर चौक ते रोज व्हॅली अपार्टमेंट, गणाधीश सोसायटी ते वन नेशन रोड या दोन रस्त्यांचे अद्याप भूसंपादन झाले नाही. तर जरवारी रस्ता आणि आर्मी रोड या दोन ठिकाणच्या रस्त्यांच्या कामाविरोधात न्यायालयामध्ये वाद आहे. त्यामुळे या दोन प्रमुख रस्त्यांचेही काम रखडलेले आहे. या रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी
तब्बल ६० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, खर्चाचा ताळमेळ तसेच स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता यामुळे हे रस्ते अद्याप कागदावरच आहेत. परिणामी, रस्ते, पदपथ, स्मार्ट टॉयलेट यांचे काम रखडल्याने नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

भूसंपादनासाठी नगररचना विभागाकडून प्रयत्न सुरु आहेत. कुंजीर चौक ते मिल्ट्री हा १८ मीटरचा रस्ता महत्त्वाचा आहे. मात्र, भूसंपादनासाठी अडचण येत आहे. या रस्त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी ६० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. दोन रस्त्यांचा वाद न्यायालयात आहे. स्मार्ट सिटीच्या वतीने रस्त्यांची जागा ताब्यात घेऊन लवकरात लवकर रस्ते पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

– लक्ष्मीकांत कोल्हे, कार्यकारी अभियंता, स्मार्ट सिटी…