न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २७ जानेवारी २०२३) :- रूपी सहकारी बँकेच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सुरू केलेल्या एकरकमी कर्ज परतफेड (ओटीएस) योजनेला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सहकार विभागाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यावर सरकारने निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे बँकेच्या कर्जदारांना या मुदतीत एकरकमी कर्ज परतफेड करता येणार आहे.
राज्य सरकारकडून आर्थिक अडचणीत आलेल्या नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जाच्या वसुलीसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना देण्यात येते. सहकार विभागाने रूपी सहकारी बँकेला १४ मार्च २०१७ मध्ये ही योजना लागू करण्याबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानुसार सरकारने रूपी बँकेसाठी ही योजना मंजूर केली. या योजनेला सुरुवातीला ३१ मे २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत अनुत्पादक कर्जाची वसुली करून बँकेचा संचित तोटा कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते.
रिझर्व्ह बँकेने रूपी बँकेचा परवाना रद्द करून ती अवसायनात काढण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सहकार विभागाकडून रूपी बँकेवर अवसायक नेमण्यात आला आहे. बँके एक हजार ४०५ कर्जखाती अनुत्पादित असून, त्यामधून मुद्दल व व्याजापोटी एक हजार ४२१ कोटी ९४ लाख रुपये इतकी रक्कम येणे बाकी आहे. या कर्ज खात्यांवरील व्याजात सवलत दिल्यास काही थकबाकीदारांनी एकरकमी कर्ज फेडण्याची तयारी दर्शवली आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी रूपी बँकेसाठी विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला होता. त्याला सरकारने मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १५७ नुसार आणि आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही योजना राबविण्यात येत असून, त्यामुळे रूपी बँकेच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी मदत होणार आहे.
राज्य सरकारने सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी रूपी बँकेच्या विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेच्या अंमलबजावणीचा दरमहा आढावा घेऊन आरबीआयच्या अटीचे बँकेकडून काटेकोरपणे पालन होत असल्याबाबत खात्री करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत.