पवना व इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवनाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी दोनशे कोटींचे कर्जरोखे..

• महापालिकेच्या मागणीला राज्य शासनाकडून हिरवा कंदील… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०१ फेब्रुवारी २०२२) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने पवना व इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन (सुधार) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. तसेच मुळा नदी सुधार योजनाही राबविली जात आहे. त्या तीन नद्यांसाठी तब्बल ४ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. पवना व इंद्रायणी नदीच्या पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी २०० कोटीची रक्कम म्युन्सिपल बॉण्डमधून उभे केले जाणार आहेत. खुल्या बाजारपेठेत हे बॉण्ड विक्रीस राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची आर्थिक समस्या दूर झाली आहे.

राज्य शासनाने बॉण्ड विक्रीतून रक्कम उभारण्यास काही अटीवर परवानगी दिली आहे. राज्य शासनाचे नगरविकास विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी शासन निर्णयाची प्रत पालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांना २० जानेवारीला पाठविला आहे. पवना नदीच्या (दोन्ही बाजू) २४.४० किलोमीटर अंतराच्या प्रकल्पासाठी १ हजार ५५७ आणि इंद्रायणी नदीच्या (एक बाजू) २०.६० किलोमीटर अंतराच्या (१.८० किमी अंतर आळंदीच्या हदीत आहे) प्रकल्पासाठी एकूण १ हजार २०० कोटी असे एकूण २ हजार ७५७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी २०० कोटींचे म्युन्सिपल बॉण्ड उभारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्यास परवानगी देण्याची मागणी पालिकेने राज्य शासनाकडे केली होती. त्याला नुकतीच परवानगी मिळाली आहे.

बॉण्डद्वारे उभारण्यात येणारी कर्ज रक्कम व त्यावरील व्याज याची परतफेड करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे पालिकेवर राहणार आहे. त्यासंदर्भात राज्य सरकार कोणतीही हमी घेणार नाही. राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडून परतफेड होण्याबाबत दक्षता घ्यावी. उभारलेली रक्कम त्याच प्रकल्पासाठी प्रयोजनसाठी करणे बंधनकारक आहे. सरकारच्या संबंधित विभागांनी निश्चित केलेले नियम, अटी यांची पूर्तता केल्यानंतरच पुढील आवश्यक कार्यवाही करणे आयुक्तांना बंधनकारक राहील, असे नमूद केले आहे.

पवना व इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे (एनआरसीडी) मे २०२१ मध्येच पालिकेने सादर केला होता. त्यानंतर सुधारित प्रकल्प अहवाल ऑगस्ट २०१२ मध्ये सरकारला सादर करण्यात आला. पवना व इंद्रायणी प्रकल्पांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम गुजरातच्या एचसीपी डिझाइन अॅण्ड मॅनेजमेंट एजन्सीला ५ जून २०१८ ला देण्यात आले. सर्वेक्षण आराखडयात राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार अनेक बदल करण्यात आले. ते काम गेल्यावर्षी पूर्ण झाले. त्याला अद्याप राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाचा पर्यावरण ना हरकत दाखला मिळालेला नाही. त्या परवानगीशिवाय पालिकेस प्रकल्पाचे काम सुरू करता येणार नाही.

बॉण्डद्वारे रक्कम उभारण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. आता लेखा विभागामार्फत बॉण्ड जाहीर केले जातील. त्याला मिळणारा प्रतिसाद, गुंतवणूक परताव्याची हमी या बाबीनंतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्या माध्यमातून पालिकेच्या हातात प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध होण्यास किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यानंतर पालिकेकडून टप्प्याटप्प्याने नदी सुधार प्रकल्प राबविला जाईल. मुळा नदीच्या एका बाजूच्या ८.८० किलोमीटर अंतराचे काम करण्यासाठी ३२१ कोटीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे, असे पालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे सहशहर अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.