” गड्या आपला नगरसेवकचं बरा होता ”; आज प्रशासकीय राजवटीची वर्षपूर्ती..

• जनता प्रशासकीय कारभाराला वैतागली; पावसाळ्या अगोदरच निवडणुका व्हाव्यात..
• अन्यथा नागरिकांची ‘नाराजीलाट’ सत्ताधाऱ्यांवरच उसळी मारण्याची शक्यता?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १३ मार्च २०२३) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीला आज १३ मार्चला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. महापालिकेत आपला हक्काचा नगरसेवक नसल्याची जाणीव लोकांना होत आहे. प्रशासकीय राजवटीत शहराचा विकास मंदावला आहे. चुकीच्या कामातील त्रुटी निदर्शनास आणूनदेखील प्रशासन त्याकडे कानाडोळा करते. त्यामुळे नागरिकजण चौका-चौकात, चहाच्या दुकानात, कॉलनीत पालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीतील कारभारावर नाराज होऊन ” गड्या आपला नगरसेवकच बरा होता ” अशा चर्चा करू लागले आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना पावसाळ्याच्या अगोदरच महापालिका निवडणुका घ्याव्या लागतील. अन्यथा निवडणुका लांबविल्या तर, मात्र नागरिकांची नाराजीची लाट त्यांच्यावरच उसळी मारण्याची जोरदार शक्यता आहे.

लोकप्रतिनिधी नसताना प्रशासकांनी कोट्यवधी रुपयांच्या मोठ्या विकास कामांना मान्यता देण्याचा धडाका लावला. मात्र, नागरिकांशी संबंधित पाणी, कचरा, आरोग्य, रस्ते अशा मूलभूत सुविधांकडे प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे. कोणत्याही कारणाविना जनसंवाद सभाही बंद करण्यात आली होती ती आज सुरु झाली. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीपेक्षा आपले नगरसेवकच बरे, अशी भावना नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. प्रशासकीय राजवटीत अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. प्रशासनावर कोणाचा अंकुश, वचक नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये बेशिस्तपणा वाढल्याचे दिसून येत आहे.

करोनाचा प्रादुर्भाव व त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींमुळे महापालिकेच्या निवडणुका मागील वर्षभरापासून लांबल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवकांचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ १३ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला. महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांचीच १४ मार्चपासून प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी चार महिने प्रशासक म्हणून काम पाहिले. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पाटील यांची बदली झाली. त्यांच्या जागी शेखर सिंह यांची आयुक्त आणि प्रशासकपदी १६ ऑगस्ट २०२२ रोजी नियुक्ती झाली. वर्षभराच्या प्रशासकीय राजवटीत कामे गतीने होत नाहीत. शहराचा विकास खुंटला, अशा तक्रारी आता नागरिक करत आहेत.

या वर्षभरात नगरसेवकांच्या स्थानिक विकासनिधीतून होणारी कामे पूर्णत: थांबली आहेत. नागरिकांशी संबंधित पाणी, कचरा, आरोग्य, रस्ते अशा मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांना वारंवार महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे उंबरे झिजवावे लागतात. कामाच्या ठिकाणी, बैठकीला गेल्याचे सांगत अधिकारी जागेवर हजर नसतात. क्षेत्रीय कार्यालये, मुख्यालयात अधिकारी, कर्मचारी दिसत नाहीत. नागरिकांना सातत्याने हेलपाटे मारावे लागत आहेत. अधिकारी दाद देत नाहीत. माजी नगरसेवकांचेही अधिकारी ऐकत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना एका कामासाठी चार-चारवेळा हेलपाटे मारावे लागत आहेत. नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शहरातील पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. दुसरीकडे मात्र स्वच्छतेवर वारेमाप खर्च केला जात आहे. प्रशासनावर कोणाचा अंकुश राहिला नाही.

आयुक्त शेखर सिंह यांचा महापालिका मुख्यालयाऐवजी ऑटो क्लस्टरमधून कामकाज करण्यावर भर दिसून येतो. आयुक्तांनी नागरिकांना भेटण्यासाठी सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार असे आठवड्यातील तीन दिवस दुपारी तीन ते सहा अशी वेळ निश्चित केली. पण, त्यादिवशी आयुक्त जागेवर नसतात. त्यामुळे भेटायला येणारे माजी नगरसेवक, नागरिकांचा हेलपाटा होतो. आयुक्तांकडे वेळेचे नियोजन नाही. विविध विषयांच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी घेण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना आयुक्त ताटकळत ठेवतात. अधिकारी तासनतास प्रतीक्षा कक्षात थांबललेले दिसतात. यामध्ये अधिकाऱ्यांचा नाहक वेळ जातो. त्याचा कामावर परिणाम होतो. आयुक्तांचा प्रशासनावर वचक दिसत नाही. अधिकारी, कर्मचारी जागेवर नसतात. त्यामुळे नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जाते.