- थकबाकीदारांची सोशल मीडियावर नावांची यादी व्हायरल…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १७ मार्च २०२३) :- ‘मार्च एण्ड’ असल्याने पालिकेच्या कर संकलन विभागाने मिळकतकर व थकबाकी वसुलीची मोहीम तीव्र केली आहे. एक लाखापुढे थकबाकी असलेल्या निवासी व बिगरनिवासी मिळकतधारकांची यादी वृत्तपत्रात व महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांचे धाबे दणाणले असून, थकबाकी भरण्यासाठी नागरिक पुढे येत आहेत.
तसेच, राज्य शासनाने १ हजार १ चौरस फुट आकाराच्या निवासी व बिगरनिवासी अनधिकृत बांधकामधारकांचा शास्तीकर पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा ३ मार्च २०२३ ला केली आहे. त्यामुळे नागरिक मूळ मिळकतकर भरत आहेत. नागरिकांच्या सोईसाठी सर्व १५ विभागीय कर संकलन कार्यालयात कॅश काउंटर सुटीच्या दिवशीही सुरू ठेवण्यात आले आहेत.
मात्र, मिळकतकर भरण्याचे प्रमाण अपेक्षेप्रमाणे नाही. एक लाखापेक्षा अधिक थकबाकी असलेले निवासी व बिगरनिवासी मिळकतधारक अद्यापही बिले भरत नसल्याचे चित्र आहे. वसुलीचे १ हजार कोटींचे टार्गेट पूर्ण होत नसल्याने कर संकलन विभागाने थकबाकीदारांच्या नावाची यादी वृत्तपत्रात आणि पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यास सुरूवात केली आहे. वाकड, भोसरी व मोशी विभागीय कार्यालयातील मोठ्या थकबाकीदारांची नावे प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.
शैक्षणिक संस्था, हॉटेल, बांधकाम व्यावसायिक, कारखानदार, शॉपींग मॉल, मोबाईल टॉवर, कंपनी, वर्कशॉप, व्यापारी, उद्योजक, मोकळी जागा, गाळा, घर, सदनिका, बंगला असलेल्या मिळकतधारकांची नावे आहेत. तसेच, काही सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. एक लाखापासून कोटींपर्यंत थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांची नावांची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याबाबत त्या भागात जोरदार चर्चा सुरू आहे. सोशल मीडियावर नावांची यादी व्हायरल होत आहे. त्यामुळे थेट नातेवाईकांपर्यंत माहिती पोहोचत आहे. बदनामी नको म्हणून थकबाकीदार पैश्यांची जुळवाजुळव करून थकीत बिल भरण्यास प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे कर वसुली वाढत असल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सन २०२२-२३ हे आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ १९ दिवस शिल्लक आहेत. कर संकलन विभागास यंदा १ हजार कोटी रूपये वसुलीचे टार्गेट देण्यात आले आहे. आतापर्यंत ६५० कोटींची वसुली झाली आहे. अद्याप ३५० कोटींची वसुली करणे शिल्लक आहे. त्यासाठी कर संकलन विभागाने वसुली मोहीम तीव्र केली आहे. नळजोड खंडित करणे, मिळकत जप्त करणे, हाउसिंग सोसायटीच्या नोटीस बोर्डवर थकबाकीदार सदस्यांची यादी लावणे, स्पीकरवर थकबाकीदारांची नावे घोषित करणे आदी प्रकारे कारवाई केली जात आहे.