- पूर्वीप्रमाणेच १० मीटर अंतरातील बांधकामांच्या फाईलीच लष्कराकडे जाणार…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २० मार्च २०२३) :- लष्करी विभागाच्या आस्थापनेपासून १० ऐवजी ५० मीटर अंतराच्या परिघातील बांधकामांना स्थानिक लष्करी विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याची सक्ती करण्यात आली होती. तो नियम नुकताच स्थगित करण्यात आला आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच १० मीटर अंतराच्या परिघातील बांधकामांच्या फाईलीच लष्कराच्या विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविल्या जात आहेत, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या परिसरात लष्कराच्या विविध आस्थापना आहेत. काही ठरावीक आस्थापना वगळता इतर आस्थापनांच्या परिसरात १० मीटरपुढे खासगी बांधकाम करण्यास परवानगी आहे. शिवाय यासाठी कोणत्याही प्रकारचा ना हरकत दाखला (एनओसी) घ्यावा लागत नव्हता. मात्र, संरक्षण विभागाने १८ मे २०११, १८ मार्च २०१५, १७ नोव्हेंबर २०१५, २१ नोव्हेंबर २०१६ या तारखेचे सर्व आदेश रद्द केले. याऐवजी २३ डिसेंबर २०२२ चे नवे आदेश लागू राहतील, असे स्पष्ट केले. यामध्ये लष्कराच्या मिळकतीपासून ५० मीटरच्या आत बांधकाम करण्यासाठी स्थानिक लष्करी प्राधिकरणाची एनओसी बंधनकारक, केवळ मजल्यांपर्यंतच बांधकाम करता येणार, ५० मीटर ते ५०० मीटरपर्यंत चार मजल्यांपेक्षा अधिकचे बांधकाम करायचे असल्यास पुन्हा एकदा लष्कराची एनओसी, एखादे बांधकाम लष्करासाठी धोकादायक वाटल्यास त्याबाबत स्थानिक लष्करी प्राधिकरण बांधकामास मज्जाव करणार आदी अटींचा समावेश होता.
पिंपरी-चिंचवड शहरात नवी सांगवी येथील औंध मिलिटरी कॅम्प आणि पिंपरी येथील मिलिटेरी डेअरी फार्म या आस्थापनेच्या ५० मीटर परिघात बांधकामांना नवे निर्बंध लादण्यात आले होते. त्यात पिंपळे निलख, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, सांगवी, नवी सांगवी, पिंपरी, पिंपरी कॅम्प, पिंपरीगाव या परिसरातील बांधकाम व्यावसायिक व जागा मालकांचे धाबे दणाणले होते. या भागातील चार गृहप्रकल्पाचे प्रस्ताव बांधकाम परवानगी विभागाकडे आले होते. ते प्रस्ताव पालिकेने एनओसीसाठी लष्करी विभागाकडे पाठविले होते. याशिवाय औंध, खडकी, खडकवासला, डंकर्क लाइन (रस्ता), मांजरी यासह तळेगाव, लोणावळा आयएनएस शिवाजी येथील हद्दीलगत बांधकामांनाही फटका बसला होता.
त्यामुळे ही जमीन लष्करानेच ताब्यात घ्यावी आणि संबंधित जागा मालकांना मोबदला द्यावा, असे पत्र लष्कराला पाठविले जाणार होते. पण, त्यापूर्वीच संरक्षण विभागाने आदेशाला स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात संरक्षण विभागाने २३ फेब्रुवारी २०२३ ला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एअर स्टाफ आणि चीफ ऑफ नेव्हल स्टाफ यांना हे पत्र पाठवून स्थगिती दिली आहे.