- पर्यायी वनेतर क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला साकडं…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १५ जून २०२३) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील वर्तुळाकार रस्त्यासाठी (रिंगरोड) ४७ हेक्टर वनजमिनीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी वनविभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यावर पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी वनविभागाने केली आहे.
पीएमआरडीएच्या ११० मीटर रुंद वर्तुळाकार रस्त्याच्या (रिंगरोड) १२८.८ किलोमीटर लांबीपैकी मावळ तालुक्यातील परंदवाडी ते खेड तालुक्यातील सोळू हा ४० किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास विकसनासाठी हस्तांतर करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाकडील उर्वरित लांबीसाठी रस्त्याची रुंदी ६५ मीटर करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्याला अनुसरून महाराष्ट्र शासनाची नगररचना अधिनियमानुसार कलम २०(३) ची अधिसूचना १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यावर पुण्यातील नगररचना विभागामार्फत पुढील कार्यवाही सुरू आहे. त्याप्रमाणे पीएमआरडीएच्या ऑगस्ट २०२१ मधील प्रसिद्ध प्रारूप विकास आराखड्यात पीएमआरडीएकडील रिंगरोडची रुंदी ६५ मीटर आली आहे. ६५ मीटर रुंद रिंगरोड प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल व भूसंपादन प्रस्ताव सल्लागारामार्फत तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. ६५ मीटर रुंदीच्या संपूर्ण ८८.८ किलोमीटरच्या रिंगरोडसाठी आवश्यक ४६.८३६३ हेक्टर वनजमीन संपादनाचा प्रस्ताव वनविभागाच्या परिवेश या पोर्टलवर ३१ मे २०२३ रोजी अपलोड करण्यात आला आहे. पीएमआरडीएकडून भूसंपादन प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिका-याला नियुक्त करून भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
संपादित करायच्या ४७ हेक्टर वन जमिनीसाठी पर्यायी वनेतर क्षेत्र देण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयास विनंती केली आहे. त्यानुसार पर्यायी जागेचा तपशील उपलब्ध झाल्यावर वन विभागासाठी चर्चा करून पर्यायी जागा देण्यात येईल.
– रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी तथा जनसंपर्क अधिकारी, पीएमआरडीए…












