रिंगरोडच्या पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनासाठीच्या प्रक्रियेला गती..

• बाधित गावांच्या अहवालाचे जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे सादरीकरण… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २८ जून २०२३) :- महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडच्या पहिल्या टप्प्यातील पश्चिम भागातील भूसंपादनासाठीची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. येत्या दोन दिवसांत पश्चिमेकडील ३६ गावे, तर पूर्वेकडील ४ गावातील बाधितांना नोटीस देऊन दि.३० जुलैपर्यंत संमतीपत्र सादर करण्याची मुदत देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सोमवारी आढावा बैठक घेतली. यावेळी एमएसआरडीसी’च्या अधिकाऱ्यांनी बाधित गावांचा अहवाल सादर केला.

डॉ. देशमुख म्हणाले, राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार पश्चिम आणि पूर्व भागातील बाधित गावांचे फेरमूल्यांकन करण्यात आले आहे. पश्चिम भागातील बाधित होणाऱ्या मावळ, मुळशी, भोर आणि हवेली तालुक्यांतील ३६ गावांतील, तर पूर्वेकडील भोर तालुक्यातील ४ बाधित गावातील जमिनीची दर निश्चिती केली आहे. त्यामुळे ८०४ हेक्टर जमिनींचे भूसंपादन करण्यात येणार असून बाधित खातेदारांची संख्या सुमारे २ हजार ९९२ एवढी आहे. त्यासाठी गावनिहाय शिबिर आयोजित करण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले आहेत.

रिंगरोडसाठी ४२ गावांतील जमिनींचे अंतिम दर निश्चित करण्यासाठी दि. २० जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. दर निश्चित झालेल्या गावांमध्ये बाधितांना विश्वासात घेऊन संमतीपत्र तयार करण्यात येणार आहे. संमती करारनामा होताच भूधारकाला २५ टक्के वाढीव मोबदला देण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी दिली.