शहरातील वीज समस्यांवर आ. अश्विनी जगताप यांनी वेधले विधीमंडळाचे लक्ष…

• स्वतंत्र वीज मंडळ स्थापन करण्याबाबत मांडली आग्रही भूमिका…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २७ जुलै २०२३) :- महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात (दि. २६) पिंपरी चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र वीज मंडळ स्थापन करण्याबाबत व वारंवार खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठा सुरळीत करण्याबाबत उपाययोजना करण्याची मागणी आमदार अश्विनी लक्ष्मण जगताप यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली.

उद्योगनगरी पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या महावितरणच्या गणेशखिंड मंडल कार्यालय अंतर्गत पिंपरी व भोसरी अशी दोन वीज वितरण विभागीय कार्यालये कार्यरत आहेत. चिंचवड मतदारसंघातील थेरगाव, किवळे, वाल्हेकरवाडी, ताथवडे, वाकड, चिंचवड, पिंपळे निलख, सौदागर परिसरात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होतो. विजेच्या समस्यांमुळे परिसरातील नागरिक, व्यापारी,हिंजवडी आयटी पार्क मध्ये कार्यरत असलेले अभियंते, व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत.

उद्योगनगरीतून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळवूनही त्या प्रमाणात वीजचे मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. उद्योगनगरीत विशेषत: चिंचवड मतदारसंघातील किवळे, रावेत, मामुर्डी, ताथवडे, वाकड, काळेवाडी, चिंचवड भागातील विद्युत पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसविणे आवश्यक आहे. भूमिगत वायरिंग, वीज रोहित्रेची क्षमता वाढ करणे, नवीन सब स्टेशन इत्यादीची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरता मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. उद्योगनगरीतील एम.आय.डी.सी परिसरातील वाढत्या औद्योगिकरणामुळे उच्चदाब ग्राहक (HT) व शहरातील वाढते नागरिकीकरणामुळे मोठ्या प्रामाणावर बांधण्यात येणाऱ्या सहकारी गृहरचना संस्थातील रहिवाश्यांमुळे लघुदाब (LT) ग्राहकांची वाढती संख्या लक्षात घेता शहरातील दोन लाख ग्राहकांना एक विभागीय कार्यालय यानुसार शहरात तीन वीज वितरण विभागीय कार्यालयाची आवश्यकता आहे. तीन विभागीय कार्यालयासाठी एक मंडल कार्यालय याप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड शहराला वीज अधिकारी, कर्मचारी, कार्यालय यांची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना वीजेच्या समस्या सोडविण्याकरिता वारंवार पुणे येथील मंडल कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात पिंपरी-चिंचवड शहराकरिता वीज वितरण कार्यालयाची पुनर्रचना करून शहरासाठी स्वतंत्र वीज वितरण मंडल स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे, या औचित्यच्या मुद्द्याद्वारे शासनाचे लक्ष आमदार अश्विनी लक्ष्मण जगताप यांनी वेधले आहे.