- कार्यवाहीसाठी पाच जणांच्या समितीची नियुक्ती…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०८ सप्टेंबर २०२३) :- मराठवाड्यातील ज्या मराठा समाजाच्या वंशावळीत निजामकालीन ‘कुणबी’ असल्याची नोंद असेल त्यांना कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय घेणारा शासन आदेश गुरुवारी (दि. ७) राज्य सरकारने जारी केला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे पुकारलेल्या उपोषणानंतर बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊन मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबतची कार्यवाही कशी करावी, यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाचजणांची समिती नेमण्याचाही निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला होता. त्यानुसार गुरुवारी हा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला.
काय म्हणतो आदेश ?
राज्यातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाची यादी १३ ऑक्टोबर १९६७ च्या आदेशान्वये जाहीर केलेली आहे. या यादीत ८३ व्या क्रमांकावर ‘कुणबी’ जातीचा उल्लेख आहे. महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्ग आयोगाच्या यादीत सुधारणा करण्यासाठी १ जून २००४ रोजी जी. आर. काढण्यात आला आणि अनुक्रमांक ८३ वरील कुणबी या जातीची तत्सम जात म्हणून ‘मराठा-कुणबी’, ‘कुणबी-मराठा’ असा उल्लेख करण्यात आला. जातप्र माणपत्र सुलभरीत्या मिळावे म्हणून २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी परिपत्रक काढून मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या. या परिपत्रकातील परिच्छेद ३ अन्वये कु, कुण कुणबी इत्यादी अशा जुन्या नोंदींची इतर पुरावा सुसंग तपासणी करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याला सांगण्यात आले. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ४ अन्वये जुन्या कागदपत्रांतील जातीच्या नोंदी जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी महत्त्वाचे पुरावे ठरतात, असे स्पष्टपणे नमूद आहे. त्याचाच आधार घेत मराठवाड्यातील मराठ्यांनी आपण कुणबी असल्याचे वंशावळीसारखे प्राचीन पुरावे दिल्यास कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र आता दिले जाईल.
मराठवाड्यातील मराठा समाजास ‘मराठा कुणबी’, ‘कुणबी मराठा’ जातीचे जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करणे, अधिक प्रभावी उपाययोजना करणे यासाठी मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी ‘मराठा कुणबी’, ‘कुणबी मराठा’ जातीच्या जातप्रमाणपत्राची मागणी केली असेल, अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूल अभिलेख, शैक्षणिक अभिलेख तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख ‘कुणबी’ असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करून त्यांना हे दाखले प्रदान करण्यास या जी. आर. ने मान्यता दिली आहे.
जातप्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना ‘कुणबी मराठा’, ‘मराठा कुणबी’ जातप्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, या समितीत अप्पर मुख्य सचिव महसूल, प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. ही समिती एक महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल, असे या जी. आर. मध्ये नमूद केले आहे.