शहरातील वडीलोपार्जित घरांचे वाटपपत्र यापुढे पाचशेच्या स्टँप पेपरवर..

• प्राधिकरण आणि रेडझोन हद्दीतील रहिवाशांना फायदा…
• महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांचा आदेश; राष्ट्रवादीच्या मागणीला यश…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १३ सप्टेंबर २०२३) :- पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील वडीलोपार्जित जमिनीवर बांधलेल्या घरांचे वाटपपत्र आता पाचशे रुपयांच्या स्टँप पेपरवर ग्राह्य धरले जाणार आहे. त्यानुसार मिळकतीच्या नोंदी होऊन मिळकत कर भरणे सोपे होणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अशा प्रकारच्या नोंदी बंद केल्या होत्या त्यामुळे अनेकांचा कर थकीत दिसत होता. हि समस्या लक्षात घेऊन पाचशे रुपयांच्या स्टॅप पेपरवरील वाटणीपत्रानुसार मिळकत कराच्या नोंदी करून घेण्याचा आदेश आयुक्त शेखर सिंह यांनी बुधवारी दिला आहे. त्यामुळे प्राधिकरण, रेडझोन हद्दीतील मालमत्तांची नोंद करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, या निर्णयाचा महापालिकेला उत्पन्नात वाढीसाठी लाभ होणार आहे.

महापालिका हद्दीतील ज्या भागातील मालमत्ताचे खरेदी-विक्री व्यवहाराचे दस्त शासनाकडून नोंदणी होत नाहीत. त्यासाठी या मिळकतींची नोंद करून घेण्याची मागणी केली जात होती. याबाबत आयुक्त सिंह यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेत नोंदणी व हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी सवलत दिली आहे. त्यानुसार शहरातील संरक्षण विभागाचे क्षेत्रालगतच्या भागातील, महापालिका, एमआयडीसी, नवनगर विकास प्राधिकरण, राज्य-केंद्र सरकार अशा शासकीय संपादन क्षेत्रातील अतिक्रमण आणि महाराष्ट्र तुकडे बंदी कायद्यानुसार खरेदी- विक्रीस प्रतिबंधित मालमत्ता यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

या मालमत्तांचा व्यवहार साध्या नोटराईज स्टॅम्पपेपरचे आधारे झाला असल्यास मुळ मालकाचे नोंदवून खरेदीदाराचे नाव भोगवटादार म्हणून नोंदवून मालमत्तेची नोंद करावी. खरेदी-विक्री व्यवहाराचे दस्त नोंदणीस प्रतिबंध असलेल्या मालमत्तांचे चालू बाजार मूल्यावर परिपत्रकनुसार हस्तांतर फी वसूल करून हस्तांतरण करण्यात यावे. हे कार्यवाही करत असताना मालकाची लेखी संमती ५०० रुपयांच्या नोटराईज स्टॅम्प पेपरवर असणे आवश्यक आहे. यानुसार मालमत्तेच्या नोंदी व विभाजनाची कारवाई करावी, असे आयुक्त सिंह यांनी आदेशात म्हटले आहे.

नव्याने वाटपपत्र करून नोंदी करताना सामायिक जागेचे मुल्यांकन जास्त असल्याने वाटपपत्रासाठी नागरीकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत होता. ही बाब राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे आणि भालेकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर तातडीने अंमलबजावणी करण्याची सूचना दिल्यानंतर महापालिकेने नव्याने परिपत्रक काढून नोंदी करून घेणार असल्याचे आदेश दिला आहे. कोणत्याही प्रश्ना संदर्भात नागरिकांची अडवणूक करू नका अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला दिल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने हा निर्णय घेतला असल्याचे अजित गव्हाणे यांनी सांगितले.

पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील बहुतेक स्थानिक नागरीक सामायिक गट नंबर असलेल्या जागेमध्ये घरे बांधतात. त्यामुळे बहुतांश खरेदी विक्री या प्रक्रियेशिवाय स्थानिकांच्या घरांची बांधकामे होतात. यापुर्वी अशा घरांच्या नोंदी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या करसंकलन विभागाकडे करण्यासाठी १०० रुपयांच्या स्टँप पेपरवर वाटणीपत्र करुन नोंदी होत होत्या. परंतु अलिकडच्या काळामध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत स्थानिक रहिवाशी यांच्या अशा नोंदी थांबविण्यात आल्या होत्या. घराची जागा अत्यंत कमी असुनसुद्धा वाटपपत्राकरीता नागरीकांना संपुर्ण जागेची स्टैंप ड्युटी भरून वाटपपत्र करावे लागत होते. सामायिक जागेतील बांधकामाचे मुल्यांकन जास्त असल्याने वाटपपत्रासाठी नागरीकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असे. तसेच स्थानिक नागरीकांच्या अंतर्गत वादामुळे सर्वजन एकत्र येऊन वाटणीपत्रासाठी उपस्थित रहात नसल्याची वेगळीच अडचण होती. परिणामी स्थानिक नागरीक मिळकत कराची नोंद होत नसल्याने कर भरु शकत नव्हते. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांकडून यामध्ये सुधारणा करण्याची आग्रही मागणी होती. प्रत्येक वेळी जादा स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागत असे. आता ५०० रुपये च्या स्टॅम्प ड्युटीवर सुद्धा नागरिकांना नोंदी करता येतील. हा प्रश्न काळेवाडी, चिखली, तळवडे, मोशी, भोसरी व पूर्वीच्या गावांमध्ये होता. नागरिकांची मागणी लक्षात घेऊन महापालिकेने आता ५०० रुपयांच्या स्टॅप पेपरवरील वाटणीपत्रानुसार मिळकत कराच्या नोंदी करून घेण्याचा आदेश आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिला आहे.

नव्याने वाटपपत्र करून नोंदी करताना सामायिक जागेचे मुल्यांकन जास्त असल्याने वाटपपत्रासाठी नागरीकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत होता. हा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कानावर घालण्यात आला. त्यांनी तातडीने पिंपरी चिंचवड प्रशासनाला पूर्वी काय पद्धत होती आणि आता आपण काय करतो अशी विचारणा केली. पूर्वीच्या पद्धतीमध्ये हा प्रश्न मार्गी लागत असेल तर अडवणूक कशाला करता, असे म्हणत तातडीने जुनी पद्धत पुन्हा लागू करा, अशी सूचना केली. त्यामुळे आता वडिलोपार्जित घरांचे वाटपपत्र तयार करण्यासाठीचा आर्थिक भुर्दंड नागरिकांना बसणार नाही.                      – अजित गव्हाणे, शहराध्यक्ष – राष्ट्रवादी काँग्रेस, पिंपरी चिंचवड शहर…