शाळांना नकोय का शासनाचं अनुदान?..

• पिपरी-चिंचवडमधील पाच शाळांची माहिती सादर करण्यास टाळाटाळ…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १३ सप्टेंबर २०२३) :- पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांना सरसकट २०, ४० आणि ६० टक्के अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकारमार्फत गेल्यावर्षी सुधारित निकषांनुसार शाळांकडून प्रस्ताव मागविले होते. अनेक माध्यमिक शाळांच्या प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली होती. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ४६ शाळा अनुदानास अपात्र ठरल्या आहेत. शिक्षण विभागाने (माध्यमिक) वारंवार माहिती मागवूनही अनेक शाळा दुर्लक्ष करत आहेत. काही शाळांनी तर अद्याप एकदाही प्रस्ताव सादर केला नाही.

विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांमधील वाढीव तुकड्यांना मान्यता घेणे आवश्यक असते. त्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक असते. शाळांनी एकूण विद्यार्थी संख्या, वर्ग, तुकडी, सन २०१८-१९ आणि २०२२-२३ च्या संच मान्यतेनुसार मंजूर शिक्षक, शिक्षकेत्तर पदे आणि कार्यरत पदांची माहिती सादर करण्यास अनेक मुख्याध्यापकांसह संस्थाचालकांकडून दिरंगाई केली जाते. त्यामुळे शाळांमधील रिक्त, अतिरिक्त शिक्षक संख्या, भौतिक सुविधांची माहिती शासनाला माहीत होत नसल्याचे दिसून येते. काहींनी अद्याप संच मान्यता केली नाही, काहींनी वाढीव तुकड्यांची माहिती दिली नसल्याने शिक्षक पदे मंजूर करण्यास शासनाला अडचण येते.

यासाठी संस्थाचालकांनी शासनाला वेळोवेळी माहिती सादर करणे आवश्यक आहे, पण तसे होत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. माहिती सादर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांच्या यादीमध्ये पिपरी-चिंचवडमधील पाच शाळांचा समावेश आहे.