न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०७ डिसेंबर २०२३) :- मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेला गती देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय जमीन महावितरणकडे हस्तांतरित केली जात आहे. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यात आतापर्यंत ६४ वीज उपकेंद्रांसाठी १ हजार ५१८ एकर शासकीय जमिनीचा ताबा देण्यात आला आहे. महावितरणकडून आलेल्या आणखी ४७ प्रस्तावांच्या १ हजार १५३ एकर जमिनीबाबत कार्यवाही केली जात आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसा खात्रीशीर वीज पुरवठा करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- २.०’ या योजनेत २०२५ पर्यंत किमान ३० टक्के कृषी फीडर सौर ऊर्जेवर चालविण्याचे उद्दिष्ट आहे. या अभियानात राज्यात सौर ऊर्जेद्वारे सात हजार मेगावॅट वीज निर्माण करून कृषी पंपांना पुरवठा करण्यात येईल. सौर प्रकल्पासाठी उपकेंद्रनिहाय आवश्यक सुयोग्य जमिनींची निश्चिती योग्यता तपासून त्वरित करावी. या जमिनी नोडल एजन्सीला हस्तांतरित करण्यासाठी मिशनमोडवर काम करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाला दिले आहेत.
जिल्ह्यात आतापर्यंत उपकेंद्रांसाठी १ हजार ५१८ एकर जमिनीचा ताबा महावितरणला देण्यात आला आहे. तसेच ४७ उपकेंद्रांच्या प्रस्तावांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कार्यवाही सुरू आहे.
जिल्ह्यात या योजनेतून १८१ उपकेंद्र तयार केली जाणार आहेत. पुणे जिल्ह्यासाठी १ हजार ९७५ मेगावॅट सौर वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ९ हजार ९२८ एकर जमिनीची आवश्यकता आहे, अशी माहिती महावितरणकडून देण्यात आली.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी युद्धपातळीवर प्रस्तावांवर कार्यवाही केली जात आहे. मंजूर प्रस्तावांमुळे जिल्ह्यात सौर वीजनिर्मिती होऊ शकेल.
– ज्योती कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी, पुणे…












