‘पीएमआरडीए’च्या पदसिद्ध अध्यक्षांची आकुर्डीतील मुख्यालयाकडे पाठ?..

• अध्यक्षांऐवजी राज्यमंत्र्यांनाच घ्यावा लागतोय विकासकामांचा आढावा?..
• प्रलंबित प्रकल्पांवर बैठकीत राज्यमंत्र्यांचा उहापोह…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पुणे, पिंपरी-चिंचवड (दि. १८ जून २०२६) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हे राज्यातील सर्वात महत्त्वाच्या नियोजन संस्थांपैकी एक आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांच्या हद्दीसह जिल्ह्य़ातील आठशेपेक्षा अधिक गावांतील काही लाखो नागरिकांच्या भवितव्याशी संबंधित निर्णय या संस्थेमार्फत घेतले जातात. मात्र या संस्थेचे पदसिद्ध अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरणाच्या आकुर्डी येथील मुख्यालयाला आजपर्यंत किती वेळा भेट दिली?, याबाबत सवाल उपस्थित होत आहेत.”

स्ट्रक्चरल प्लॅन रखडला आहे, विकास आराखडा रद्द झाल्यामुळे परवानग्यांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, नगररचना योजना प्रलंबित आहेत, रिंग रोड आणि ट्विन टनेलसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अद्याप निर्णायक टप्प्यावर पोहोचलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत अध्यक्षांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आढावा घेणे अपेक्षित असताना सर्व निर्णय मंत्रालयातील बैठका आणि फाइलांपुरतेच मर्यादित राहिल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे.

पीएमआरडीएच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची भूमिका नेमकी काय?…

नुकत्याच झालेल्या आकुर्डी कार्यालयातील आढावा बैठकीत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्ट्रक्चरल प्लॅनला गती देण्याचे निर्देश दिले. यावरूनच किती महत्त्वाचे विषय अजूनही प्रलंबित राहील्याचे स्पष्ट होते. जर राज्यमंत्र्यांना स्वतः हस्तक्षेप करून कामे गतिमान करण्याचे निर्देश द्यावे लागत असतील, तर पीएमआरडीएच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची भूमिका नेमकी काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

नियोजनातील अनिश्चितता, रखडलेले प्रकल्प आणि निर्णय प्रक्रियेतील विलंब यामुळे नागरिक, उद्योग क्षेत्र आणि बांधकाम व्यावसायिक सर्वच घटक प्रभावित होत आहेत. अशा वेळी मुख्यमंत्री हे केवळ प्रशासकीयदृष्ट्या अध्यक्ष नसून विकास प्रक्रियेचे मार्गदर्शक नेतृत्व असणे आवश्यक आहे.

पीएमआरडीएचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालयात येतात की नाही, हा केवळ प्रतीकात्मक मुद्दा नाही. प्रत्यक्ष उपस्थितीमुळे अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होते, प्रकल्पांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेता येतो आणि स्थानिक प्रश्नांची तीव्रता समजून घेता येते. मंत्रालयातील सादरीकरणे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये अनेकदा मोठी तफावत असते.

“निर्णय मुंबईत अनं त्याचे पडसाद पुण्यात”…

आज प्रश्न मुख्यमंत्री कार्यालयात किती बैठका झाल्या याचा नाही; प्रश्न असा आहे की पुणे महानगराच्या विकासाचे नेतृत्व प्रत्यक्षात कोण करत आहे? पीएमआरडीएच्या अध्यक्षांनी एकदा तरी मुख्यालयात येऊन नागरिकांसमोर विकासाचा स्पष्ट रोडमॅप मांडण्याची वेळ आता आली आहे. अन्यथा “निर्णय मुंबईत अनं त्याचे पडसाद पुण्यात” अशी अवस्था पीएमआरडीएच्या कारभाराची होऊ नये, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत.