न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २७ डिसेंबर २०२३) :- वाकड येथील पीएमपी डेपोचे आरक्षण विकसित करून वाणिज्य संकुल उभारण्यात येत आहे. तेथे नाट्यगृह किंवा सभागृहाचे नियोजन नाही, त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत (पीडब्ल्यूडी) पूर्वगणकपत्रक (इस्टिमेट) तपासण्याची आवश्यकता नाही. तसेच, ज्या वर्षात बांधकाम सुरू करायचे आहे, त्या वर्षाचे दर घेऊन इमारत बांधकामाचा खर्च ठरविण्यात यावा, असा अभिप्राय पुण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे शहर अभियंत्यास दिला आहे.
हे आरक्षण विकसित करताना महापालिकेने गैरव्यवहार केल्याचे आरोप हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आले. आरोप व तक्रारी वाढल्याने महापालिकेने राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे संबंधित प्रकल्पाचा आराखडा तपासून घेतला आहे. त्यासंदर्भातील पत्र महापालिकेस प्राप्त झाले आहे. बांधकाम विभागाचे सहायक मुख्य शहर अभियंता ग. बा. चौरे यांनी हे पत्र दिले आहे. त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण
नियमावलीतील नियम क्रमांक ११.२.५ नुसार कन्स्ट्रक्शन अॅमिनिटी टीडीआर देताना तेथे नाट्यगृह, सभागृह प्रकारची इमारत असल्यास तसेच इमारतीची उंची जास्त असते. अशा इमारतींची किंमत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत प्रचलित दर सूचीनुसार ठरविली जाते. महापालिकेच्या प्रस्तावित आराखडे व नकाशांची छाननी केली असता, त्या इमारतीमध्ये नाट्यगृह, सभागृहाची तरतूद नाही. त्यामुळे विभागामार्फत हा इस्टिमेट तपासण्याची गरज नाही. तसेच, कन्स्ट्रक्शन ऑमनिटी टीडीआर देताना इमारत बांधकामाचा दर, नोंदणी महानिरीक्षकांनी तयार केलेले एन्युअल स्टेटमेंट ऑफ रेटनुसारनुसार (रेडी रेकनर)
ज्या वर्षांत बांधकाम कराववयाचे आहे त्या वर्षांचे दर घेऊन इमारत बांधकामाचा खर्च काढला जातो. त्यानुसार, महापालिका स्तरावरून योग्य ती कार्यवाही व्हावी, असा स्पष्ट अभिप्राय चौरे यांनी शहर अभियत्यांना पत्राद्वारे कळविला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पत्र महापालिकेस प्राप्त झाले आहे. त्यावर यथोचित कार्यवाही केली जाईल, असे महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.