न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०३ फेब्रुवारी २०२४) :- शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने शुक्रवारपर्यंत सर्वेक्षण करण्यात आले. यात पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व मराठा समाजाची घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करण्यात आली. शहरातील शंभर टक्के कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचा दावा सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे यांनी केला.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील शिंदे सरकारची धावपळ सुरू आहे. राज्य सरकारकडून मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी तातडीने संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावत ३१ जानेवारीपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मराठा समाजाचे प्रश्न, सोयीसुविधा, सामाजिक व शैक्षणिक प्रश्न आदी माहिती संकलित करण्यात आली. सर्वेक्षण ३१ तारखेपर्यंत पूर्ण न झाल्याने २ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत वाढवली होती.
आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत या कामासाठी सुमारे १ हजार ९७४ प्रगणकांची नियुक्ती करण्यात आली. आठ नोडल अधिकारी तसेच आठ सहायक नोडल अधिकारी असे २ हजार १२३ कर्मचाऱ्यांची या कामात गुंतले होते. प्रगणकांकडून ३१ जानेवारीपर्यंत ८० टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले होते. मात्र, शेवटच्या दोन दिवसांत या सर्वेक्षणाला गती देत १०० टक्के पूर्ण करण्यात आले.
महापालिकेच्या हद्दीतील सर्वेक्षण राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत पार पाडले आहे. याच्या नोंदी अॅपमध्येच होत असल्याने त्याच्या नोंदीचा आकडा थेट राज्य शासनाकडेच जमा झाला आहे.
– अविनाश शिंदे, सहायक आयुक्त, महापालिका..














