सरकारी बँकांवर पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा ”भरोसा नाय काय”?..

• खासगी बँकांमध्ये ठेवी ठेवण्याचा आयुक्तांचा निर्णय… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २८ फेब्रुवारी २०२४) :- एकेकाळी श्रीमंत असा नावलौकीक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे पुरेशा प्रमाणात ठेवी आहेत. त्यावर वर्षाला ५६ कोटींचे व्याज महापालिकेस मिळत आहे. या सर्व ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँक असलेला बँक ऑफ बडोदा या बँकेत आहेत. मात्र, राज्य शासनाच्या परिपत्रकाचा हवाला देता महापालिका आता खासगी बँकांमध्ये आपल्या ठेवी ठेवणार आहे. त्या निर्णयास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीची मान्यता मंगळवारी (दि.२७) दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या ठेवी आता खासगी बँकेत ठेवल्या जाणार आहेत.

महापालिकेकडे पुरेशा प्रमाणात ठेवी असल्याचा दावा आयुक्त शेखर सिंह यांनी केला आहे. महापालिका आर्थिक सक्षम असताना आणि आर्थिक स्थिती भक्कम असतानाही ५५० कोटीचे कर्ज बँकेतून घेण्याच्या भूमिकेचे त्यांनी समर्थन केले आहे. अशा परिस्थितीत आता महापालिकेच्या ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये न ठेवता खासगी बँकांमध्ये ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आह. महाराष्ट्र शासन वित्त विभागाकडील शासनाचा २२ नोव्हेंबर २०२३ चे निर्णय आणि नगर विकास विभागाचे १४ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार खासगी बँकेत गुंतवणूक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

खासगी बँकेचे मूल्य १६ हजार कोटीपेक्षा अधिक असलेल्या बँकेत गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यात एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय फर्स्ट बँक, एक्सीस बँक, कोटक महिंद्रा बँक, इंडसइंट बँक, येस बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, फेडरल बँक, बंधन बँक या नऊ बँकांची यादीही देण्यात आली आहे. या खासगी बँकेत गुंतवणूक करण्याचे सुचविण्यात आलेल्या खासगी बँकेत महापालिका आपल्याकडे शिल्लक असलेली अतिरिक्त रक्कम गुंतवणार आहे, त्या लेखा विभागाच्या प्रस्तावाला आयुक्त सिंह यांनी स्थायी समितीची मान्यता दिली आहे.

दरम्यान, येस बँकेत महापालिकेने मोठ्या प्रमाणात ठेवीची गुंतवणूक केली होती. ती बँक बुडीत निघाल्याने महापालिकेने आपल्या ठेवी परत घेतल्या होत्या. महापालिकेने बँकेमध्ये किती रक्कमेची गुंतवणूक केली आहे. किती रक्कमेच्या ठेवी ठेवल्या आहेत. याबाबत आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी नक्की आकडा सांगितला नाही. पुरेशा प्रमाणात ठेवी आहेत, असे त्यांनी सांगितले होते. येत्या वर्षभरात या बँक ठेवीवर ५६ कोटींचे व्याज मिळणार आहे, असे सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे.