आयटीयन्सच्या मागण्यांचा समावेश शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यात कराव्यात, युवराज दाखले यांची मागणी  

• आयटी क्षेत्राला ‘Illegal layoff, forced termination’ चे ग्रहण – रविकिरण घटकार

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २३ एप्रिल २०१९) :-  आयटी सेक्टर व आयटीयन्स हे आधुनिक भारतातील प्रगतशील समाजाचे महत्वाचे घटक आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आयटी व सेवा क्षेत्राचा मोलाचा वाटा आहे. मावळ, शिरूर व मुंबई लोकसभा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बहुराष्ट्रीय आयटी कंपन्या, स्टार्टअप्स आहेत. जेथे अंदाजे ३-४ लाख आयटीयन्स काम करतात. त्यांचे शहराच्या विकासामध्ये असलेले योगदान उल्लेखनीय आहे. याबाबत शिवसेना पदाधिकारी व शिवशाही व्यापारीसंघाचे प्रदेशाध्यक्ष युवराज दाखले यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, युवसेना प्रमुख आदित्य ठाकरे व महाराष्ट्र विधान परीषद सदस्या व शिवसेना प्रवक्त्या व उपनेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना पत्र पाठवून, या क्षेत्रातील समस्यांकडे लक्ष पुरवण्याची विनंती केली आहे.

या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, संपूर्ण देशाचा विचार केला तर आयटी क्षेत्रात अंदाजे ४५ लाख एम्प्लॉईज काम करतात. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील व्यवसायाचा आकडा ~१८१ बिलियन US डॉलर इतका आहे. सर्व आयटीयन्स हे प्रामाणिकपणे आयकर व विविध कर भरतात. परंतु, या क्षेत्राकडे शासन लक्ष पुरवीत नाही. त्यामुळे आयटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्यात आणखीनच भर पडत आहे.

आयटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :-

१. आयटीयन्सच्या जॉब सुरक्षिततेसाठी आवश्यक तो कायदा बनवून घ्यावा. Illegal layoff , forced termination मुळे तरुण वयात आत्महत्येचं प्रमाण वाढलं आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांवर चाप बसवण्यासाठी कडक कायद्याची गरज आहे.

२. आयटीयन्सच्या निनावी समस्या नोंदवण्यासाठी इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी या भाषांमध्ये राज्यस्तरावर एक कॉल सेंटर चालू करावे आणि तो टोल फ्री नंबर प्रत्येक कंपनीत दर्शनी भागात लावण्याचे निर्देश दयावेत.

३. कंपनीच्या आवारात झालेल्या घातपात, अपघाती मृत्यूची नैतिक जबाबदारी ही कंपनीची असते. अशा प्रसंगी कंपनीमार्फत आर्थिक मदत व जवळच्या नातलगातील (Immediate family members) सुशिक्षित पात्र व्यक्तीस नोकरी देण्यासाठी कायद्याची तरतूद करावी. खूप वेळेस अश्या घटनांमध्ये विमा कंपनीवर जबाबदारी ढकलून देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

४. काही कंपन्यांकडून इंटर्नशिपच्या नावाखाली फ्रेशर्सकडून पैसे उकळण्याचा व्यवसाय चालू आहे. अशा कंपन्या व संबंधित डायरेक्टर्सना ब्लॉकलिस्ट करण्यात यावे.

५. आयटी क्षेत्रात चालू असणाऱ्या बहुतांश समस्येबद्दल प्राथमिक पातळीवर पोलिसांना माहिती मिळत नाही. त्यासाठी आयटीयन्स राहत असलेल्या भागातील (उदा. वाकड, पिंपळे सौदागर) पोलीस स्टेशनच्या शांतता कमिटीवर एक पुरुष व एक महिला आयटी एम्प्लॉयीची नियुक्ती करावी. जेणेकरून आयटीयन्स व पोलीस यंत्रणेत सुसंवाद राहील.

६. ‘Right to disconnect’ बिल वर लोकसभेत चर्चा करून कायदा बनवण्यात यावा.

७. आयटीयन्सच्या पेंडिंग केसेस लवकर मार्गी लावण्यासाठी कामगार आयुक्तालयात स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात यावा.

८. आयटीयन्स मध्ये पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बद्दल जागरूकता आहे, पण सिटी बसेसची संख्या खूप कमी असल्याकारणाने खाजगी वाहनांचा वापर करावा लागतो. ज्यामुळे हिंजवडी येथे ट्रॅफिक ची खूप मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यासाठी पुणे व पिंपरी चिंचवड येथे आयटीयन्स राहत असलेल्या भागात सर्वे करून केंद्र सरकारच्या निधीतून सिटी बसेस चालू करण्यात याव्या. जेणेकरून हिंजवडीतील ट्रॅफिक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल

”’साहेब आपण आयटीयन्सच्या वरील मागण्या पक्ष पातळीवर जाहीरनाम्यात समाविष्ट करून, आश्वासनाचे पत्र देऊन किंवा घोषणा केल्यास शिवसेनेच्या मावळ, शिरूर व मुंबई लोकसभा क्षेत्रातील उमेदवारांस सर्व आयटीयन्सचा पाठिंबा मिळवून देण्यासाठी शिवशाही व्यापारीसंघ, महाराष्ट्र राज्याचे सर्व पदाधिकारी कटिबद्ध राहतील, असे या पत्रात दाखले यांनी म्हटले आहे.

सध्या आयटी क्षेत्राला ‘Illegal layoff, forced termination’ ‘मानसिक ताणातून आत्महत्या’ या विषयाचे ग्रहण लागले आहे. या सर्व बाबी असूनसुद्धा राज्यशासन किंवा राजकीय पक्ष हे आयटीयन्सच्या मागण्यांकडे तेवढ्या गांभीर्याने पाहत नाहीत.
                                                              –  रविकिरण घटकार (आयटी एम्प्लॉयी प्रतिनिधी)