पीएमआरडीएकडून अनधिकृत बांधकामधारकांना धक्के देण्यास प्रारंभ..

• अनधिकृत बांधकामांना वीज देऊ नका; महावितरणाला दिली सूचना…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १३ मार्च २०२४) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणतर्क (पीएमआरडीए) अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात येत आहे. यात नव्याने होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना वीजजोडणी देण्यात येणार नाही. त्यामुळे पीएमआरडीए हद्दीतील ८१४ गावांतील अशा बांधकामधारकांना मोठा झटका बसणार आहे.

पीएमआरडीए हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. त्यांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. पीएमआरडीएच्या अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाकडून कारवाई करून अनधिकृत बांधकामे हटवणे तसेच अतिक्रमण निर्मूलन केले जाते. यात पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पोलिस यांच्या सहकार्याने ही कारवाई केली जाते.

अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण केले जाते. त्यांना प्राथमिक सुनावणी नोटीस बजावली जाते. त्यानंतर कलम ५३(१) अन्वये नोटीस बजावली जाते. तसेच अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे संबंधितांनी स्वतः काढून घेण्याचे आवाहन केले जाते. त्यानंतर संबंधित अनधिकृत बांधकामे निष्कासित केली जातात. तसेच अतिक्रमणे हटवली जातात. यात काही अनधिकृत बांधकामधारकांवर गुन्हेदेखील दाखल केले जातात. अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी प्रशासनाने विविध उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. पीएमआरडीए हद्दीत मोठ्या प्रमाणात बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. बांधकामासाठी पीएमआरडीएच्या बांधकाम परवाना विभागाकडून प्रकल्पाचा लेआउट (रेखांकन) मंजूर करून बांधकामाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता बांधकामे केली जात आहेत. अशी बांधकामे अनधिकृत असतात, या बांधकामांना वीज देण्यात येऊ नये, असे विनंती पत्र महानगर आयुक्तांनी महावितरणला देण्यात आले आहे.

पीएमआरडीएने आतापर्यंत ९७१८ अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण केले. त्यातील ३७८० बांधकामांना प्राथमिक सुनावणी नोटीस बजावली. तसेच कलम ५३ (१) अन्वये ४५०० नोटीस बजावल्या. तसेच एकूण ४०४ अनधिकृत बांधकामे पाडली. तत्कालीन पीसीएनटीडीए कडील भूखंडांवरील २३ बांधकामांवर २०२२ मध्ये कारवाई करण्यात आली.

अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू आहे. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यानुसार अशा बांधकामांना वीजजोड न देण्याबाबत महावितरणला पत्र देण्यात आले आहे.
– सुनील मरळे, सहसंचालक, नगररचना तथा महानगर नियोजनकार, बांधकाम परवाना विभाग, पीएमआरडीए…