मावळ तालुक्यात नियम धाब्यावर बसवून सर्रास बोअरवेलचा वापर..

• भूजल सर्वेक्षण विभागाचे दुर्लक्ष; कारवाई थंडावली…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २२ मार्च २०२४) :- बेकायदेशीर व नियमबाह्य बोअरवेल खोदकामाला सध्या सर्वत्र उधाण आले आहे. यातून नियमांची पायमल्ली तर होतेच शिवाय पाणीपुरवठा कूपनलिकेवरही परिणाम होत आहे. नुकत्याच जाहिर झालेल्या आकडेवारीनुसार मावळमधील भूजल पातळी एक फूटाने खोल गेली आहे. याकडे भूजल सर्वेक्षण विभागाचे दुर्लक्ष आहे.

पाणीदार तालुका म्हणून मावळची राज्यात ओळख आहे. पवना आणि इंद्रायणी या दोन नद्या तालुक्यातून वाहतात. पिंपरी चिंचवड शहराला या दोन नद्यांमधून पाणी पुरवठा केला जात असल्याने त्या बारमाही वाहतात. मात्र मार्च महिन्याच्या सुरूवातीपासून शेती आणि काही गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू लागली आहे. त्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बोअरवेल खोदण्याचे काम सुरू आहे. बोअरवेल खोदण्यात नियमांची पायमली केली जात असून भूजल सर्वेक्षण विभागाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

पिण्याच्या पाण्यासाठी शहर आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात बोअरवेल खोदण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम’ अनुसार त्यावर बंधने घालण्यात आली आहेत. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय बोअरवेल खोदता येत नाही. तसेच त्यामधून पाणी उपसा करण्याची परवानगी फक्त तीन वर्षांसाठी दिली जाते.

मावळ तालुक्यात सार्वजनिक पाणीपुरवठा करण्याकरिता कूपनलिका खोदल्या आहेत. यातून नळ योजना राबविली जात आहे. परंतु विनापरवाना सुरू असलेले बोअरवेलचे काम कुणाच्या मूकसंमतीने सुरू आहे, हे कळत नसले तरी याचा परीणाम सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यावर होत आहे. ग्रामपंचायत, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागाचे प्रशासन या बाबीवर कोणतेही पाऊल उचलत नाही, हा फार मोठा दुर्लक्षितपणा ठरला आहे. सार्वजनिक कूपनलिकेच्या आजूबाजूला बोअरवेल खोदकाम करण्याची सुद्धा कोणी परवानगी घेत नाही. या बाबीचा विपरीत परिणाम सार्वजनिक पाणी पुरवठयावर होताना दिसत आहे.

राज्य सरकारने भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमात बदल केला असून या बदलानुसार भूजलाचा योग्य वापर होण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. नियमावलीनुसार बोअरवेल खोदण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच नियमानुसार ६० मीटरपेक्षा अधिक बोअरवेल खोदता येत नाही. तरीही नियमावली मोडून मर्यादेपेक्षा जास्त बोअरवेल खोदलो जात आहे. बोअरवेल खोदण्यासाठी तीन वर्षापर्यंतच परवानगी दिली जाते. या सर्व नियमांची पायमल्ली होते आहे.

याबाबत नियम मोडणाऱ्या संबंधितास दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा ही महाराष्ट्र भूजल अधिनियममध्ये समाविष्ट आहे. बोअरवेल खोदाई बाबतीत महाराष्ट्र भूजल सर्वेक्षण विभागाचे साफ दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. त्यामुळे या बेकायदेशीर बोअरिंगमुळे भविष्यात भूजलाच्या पातळीवर विपरीत परिणाम होणार आहे. हे सर्व प्रकार तातडीने बंद करण्यात यावे, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.