‘पीएम आवास’ योजनेतील अटी बदलल्या…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०४ सप्टेंबर २०२४) :- ग्रामीण विकास मंत्रालयाने पीएम आवास योजना ग्रामीणच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत सरकार घर बांधण्यासाठी १ लाख २० हजार रुपये देत असते. डीआरडीएने योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी सर्वेक्षणाचे कामही सुरू केले आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीणसाठी नवीन नियम आणला आहे.

आता नवीन नियमांनुसार, जर कोणाकडे तीन चाकी किंवा चारचाकी वाहन असेल तर तो कुटुंबातील सदस्य पात्र मानला जाणार नाही. या नियमानुसार, तीन किंवा चारचाकी वाहन असलेल्या कुटुंबालाही योजनेसाठी पात्र मानले जाणार नाही. तसेच, ५० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक क्रेडिट कार्ड मर्यादा असलेली व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र मानली जाणार नाही.

सरकारी, बिगर कृषी उद्योगांमध्ये काम करणारे कर्मचारी, ज्यांच्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न रु. १५,००० पेक्षा जास्त आहे आणि आयकर आणि व्यवसाय कर भरतात, २.५ एकर बागायती जमीन आणि पाच एकर किंवा त्याहून अधिक बिगर बागायती जमीन असलेली कुटुंबे देखील अपात्र राहतील.

ग्रामविकास आयुक्तांनी जिल्ह्यांना पंचायतनिहाय सर्वेक्षक तैनात करण्यासोबतच त्यांची नोंदणी आणि पंचायतनिहाय मॅपिंग ३० ऑगस्टपर्यंत करण्याचे निर्देश दिले होते. यासोबतच सर्वेक्षणासाठी केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.