वातावरणीय कृती आराखड्यासाठी ‘वातावरणीय कृती कक्षा’ची स्थापना…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २१ ऑक्टोबर २०२४) :- २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने ठेवले असून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शहराचा वातावरणीय कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने ‘वातावरणीय कृती कक्ष’ स्थापन करण्याच्या विषयास प्रशासक शेखर सिंह यांनी विशेष बैठकीत मान्यता दिली.

वातावरणीय बदलांचे संकट २१ व्या शतकातील सर्वात मोठे संकट आहे. या शतकाअखेरीस पृथ्वीचे सर्वसाधारण तापमान मर्यादित ठेवण्यासाठी जगातील १९५ देशांनी मान्य केलेल्या २०१५ च्या पॅरिस आंतरराष्ट्रीय कराराशी भारत वचनबद्ध आहे. भारताने सादर केलेल्या राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानानुसार (Nationally Determined Contributions) देशाने २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन निव्वळ शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने राज्यातील सर्व अमृत शहरे, जिल्हे व महसूल विभागाअंतर्गत वातावरणीय कृती कक्ष स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.

अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऍन्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (AMRUT) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या महाराष्ट्रातील ४३ प्रमुख शहरांमधील लोकसंख्येचे प्रमाण हे राज्याच्या नागरी लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणाच्या ७६% इतके आहे. या शहरांनी २०२१ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटना समर्पित सिटीज रेस टू झिरो उपक्रमात भाग घेतला होता. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा देखील या शहरांमध्ये समावेश आहे.

पिंपरी चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होत असलेले शहरीकरण, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता तसेच जैवविविधता असलेल्या पिंपरी चिंचवड शहराला सध्या वाढते तापमान, उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी, पूर, गारपीट आणि वीज पडणे अशा पर्यावरणीय संकटांचा सामना करावा लागत आहे. वातावरणीय बदलांच्या विविध धोक्यांची वारंवारिता व तीव्रता येत्या वर्षांमध्ये वाढत जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन निव्वळ शून्यापर्यंत आणण्यासाठी महापालिका कटिबद्ध आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वातावरणीय कृती आराखडे तयार करून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पिंपरी चिंचवड शहरात वातावरणीय कृती कक्ष उभारण्यात येणार आहे.

सस्टेनेबिलिटी सेल अंतर्गत स्थापन करण्यात येणाऱ्या या कक्षाच्या समितीमध्ये महापालिका अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. तसेच या समितीचे अध्यक्ष आयुक्त असणार आहेत. समितीमध्ये स्वयंसेवी संस्था, संघटना, थिंक टैंकच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात येणार असून त्यांची निवड समितीच्या अध्यक्षांमार्फत करण्यात येणार आहे.