न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ११ मे २०१९) :- महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीचे सर्व टप्पे संपले आहेत. तसेच राज्यात सर्वत्र दुष्काळाचे सावट आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रातही अशीच अवस्था आहे. आचारसंहिता शिथीलतेबाबत राज्य शासनाने पिंपरी चिंचवड महापालिकेस पत्र पाठविले आहे, परंतु, या पत्रात लिहिलेल्या मजकूराच्या तांत्रिक बाबींची उकल होत नसल्यामुळे महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त संतोष पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनास पत्र लिहिले आहे.
पुण्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी नवलकिशोर राम यांना पाठविलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीनुसार भारत निवडणूक आयोगाने दुष्काळी कामासाठी राज्यातील लागू असलेली आदर्श आचारसंहिता शिथिल केली आहे. तथापि, यामधून इतर कामकाजाबाबत बोध होत नाही. पिंपरी महापालिकेने सन २०१८ -१९ चे सुधारित आणि सन २०१९ -२० चे मूळ अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्तांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाचे कलम ९५ अन्वये स्थायी समिती सभेला सादर केले आहे.
स्थायी समितीने अंदाजपत्रकास मान्यता देऊन महासभेला सादर करुन ३१ मार्च २०१९ पूर्वी महासभेची मान्यता घेणे आवश्यक होते. परंतु, १० मार्च २०१९ रोजी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे स्थायी समिती सभेला महासभेकडे अंदाजपत्रक अंतिम मान्यतेसाठी सादर करता आले नाही. ३१ मार्च २०१९ पूर्वी महासभेची अंदाजपत्रकास अंतिम मान्यता प्राप्त झाली नसल्याने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाचे कलम १०० (अ) अन्वये महापालिका आयुक्तांनी तयार केलेले उत्पन्न व खर्चाचे अंदाज त्या वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज असल्याचे मानून कायद्यातील तरतूदीनुसार महासभेची मान्यता मिळेपर्यंत कार्यवाही प्रस्तावित आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रासह राज्यातील सर्व लोकसभा मतदार संघातील मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे पिंपरी महापालिकेचे सन २०१८-१९ चे सुधारित आणि सन २०१९-२० चे मूळ अंदाजपत्रक महापालिका सभेपुढे सादर करून त्यास मान्यता घेणे. अंदाजपत्रकामध्ये सन २०१९-२० मध्ये कोणकोणती कामे करावयाची आहेत. त्याबाबतच्या तरतूदी समाविष्ट आहेत. त्यास प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता घेणे, निविदा मागविणे, निविदा स्वीकृत करणे, करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणे, ऐनवेळी निघणारी देखभाल दुरुस्तीची कामे पार पाडणे, कार्यालयीन कामकाजासाठी लागणारी स्टेशनरी व साधनसामुग्री खरेदी करणे, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाचे अनुसूची प्रकरण ४ मध्ये नमूद वर्ग १, वर्ग २ आणि वर्ग ३ मधील अत्यावश्यक सेवांसाठी करावी लागणारी कामे, त्यावरील खर्च करणे इत्यादी सर्व कामे भारत निवडणूक आयोगाच्या पत्रानुसार सर्वसाधारण नियमित विकासकामे आणि प्रशासकीय कामे यामध्ये येतात.
त्यामुळे ही कामे केल्यास आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, अशी महापालिकेची धारणा आहे. त्यामुळे ही कामे केल्यास आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही ना? अशी विचारणा आयुक्त पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे या पत्राद्वारे केली आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.