पीएमआरडीएच्या इंद्रायणी नदीसुधार योजनेला केंद्राकडूनच ‘खो’..!

• योजनेचे भिजत घोंगडे कुणाच्या फायद्याचे?… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १५ डिसेंबर २०२४) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) नियोजित असलेल्या इंद्रायणी नदीसुधार योजनेला राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाची एनओसी मिळाली आहे. मात्र, केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयातंर्गत कार्यरत राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडून अद्याप हिरवा सिग्नल मिळालेला नाही. त्यामुळे इंद्रायणी नदीसुधार योजनेचे सध्या भिजत घोंगडे आहे.

इंद्रायणी नदी ही सध्या कमालीची प्रदूषित झाली आहे. इंद्रायणीमध्ये घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी सोडल्यामुळे नदी प्रदू‌षित झाली आहे. नदी प्रदूषणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचा भाग म्हणून इंद्रायणी नदीसुधार योजनेचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पीएमआरडीएने या प्रकल्पाचा ५७७ कोटी १६ लाख रुपये रकमेचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प राज्य शासनास सादर केला होता. हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने स्विकारुन केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे.

प्रकल्पात नेमके काय?..

इंद्रायणी नदीच्या तीरावरील एकूण ५४ गावे व शहरे येथून निघून इंद्रायणीत मिसळणाऱ्या सांडपाण्यावर या प्रकल्पात प्रक्रिया केली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने लोणावळा, तळेगाव दाभाडे व आळंदी या तीन नगरपरिषदा, वडगाव व देहुगाव या दोन नगरपंचायती, देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, १५ हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ३ ग्रामपंचायती व इतर ४६ ग्रामपंचायती यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पात नदीचे पात्र स्वच्छ करणे व शुद्धीकरणाच्या उपाययोजनांवर भर दिला जाणार आहे. त्याशिवाय, मुख्य ठिकाणी नदीकाठ विकसित केला जाणार नाहे. नदीमध्ये जलवाहतूक प्रणाली पुरविणे शक्य आहे का, याची व्यवहार्यता तपासली जाणार आहे. त्यानंतर जलवाहतूकदेखील प्रस्तावित आहे.

इंद्रायणी नदीसुधार योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविलेला आहे. मात्र, अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक निविदा कार्यवाही अन्य कामकाज प्रत्यक्ष सुरू होऊ शकलेले नाही.
– अनिता कुलकर्णी , कार्यकारी अभियंता, पीएमआरडीए…