रेडझोनचा अंतिम नकाशा अजून किती दिवस पाईपलाईनमध्ये?…

• बाधितांच्या घरांवर रेडझोनची टांगती तलवार…   

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १५ डिसेंबर २०२४) :- पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेडझोनचे सर्वेक्षण फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पूर्ण झाले. तरीहि अंतिम नकाशा तयार नाही. भूमी अभिलेख विभाग नकाशा तयार करण्याचे काम अत्यंत संथ गतीने करत आहे. जोपपर्यंत नकाशा सादर केला जात नाही, तोपर्यंत शहरातील किती घरे बाधित होतील, हे सांगता येत नाही. परिणामी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाला पुढील कार्यवाही करण्यास अडथळे येत असल्याची खंत एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून २ हजार यार्ड (१.८२ किलोमीटर) परिघात रेडझोनची हद्द आहे. दिघी मॅगझिन डेपोपासून १ हजार १४५ मीटर रेडझोन हद्द आहे. या परिघात कोणतेही बांधकाम करण्यास प्रतिबंध आहेत. त्यामुळे शहरातील लाखो कुटुंबे बाधित झाली आहेत. रेडझोनची सीमा अस्पष्ट असल्याने मोजणी करण्याची मागणी नागरिकांमधून केली जात होती. संरक्षण विभागाची परवानगी घेऊन महापालिकेच्या सहकार्याने भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणीचे काम हाती घेण्यात आले. यापोटी १ कोटी १३ लाख ६७ हजार ३०० एवढी देयके महापालिकेने भूमी अभिलेख विभागाला अदा केली आहेत.

फेब्रुवारी २०२४ मध्ये भूमी अभिलेख विभागाने सॅटेलाइट इमेजद्वारे मोजणीस प्रत्यक्ष सुरुवात केली. संरक्षण विभागाच्या मदतीने तसेच महापालिकेच्या सहकार्याने भूमी अभिलेख विभागाकडून रेडझोनचे सर्वे क्षण पूर्ण केले. आता त्याचे नकाशात रुपांतर करुन तो अंतिम नकाशा महापालिकेला उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर अवघ्या दोनच महिन्यात अंतिम नकाशा तयार करुन देण्याचा शब्द भूमी अभिलेख विभागाने पालिकेला दिला होता. परंतु, सर्वेक्षण पूर्ण होऊन नऊ महिने उलटून गेले तरी भूमी अभिलेख विभागाने नकाशा तयार केला नाही. परिणामी, महापालिका नगररचना विभाग, बांधकाम विभाग, कर संकलन विभाग यांना प्रशासकीय कार्यवाही करण्यास अडथळे येत आहेत.

शहरात यमुनानगर, निगडी, प्राधिकरण, भक्ती शक्ती समूहशिल्प, रूपीनगर, तळवडे, टॉवर लाईन, कृष्णानगर, साने चौक, चिखली, दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, मोशी, बोपखेल, पिंपरी कॅम्प, रावेत, किवळे, शिंदेवस्ती आदी भागांस रेड झोनचे प्रतिबंध लागू आहेत. महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी दिली जात नसल्याने त्या भागात अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढली आहे. महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे बेसुमार बांधकामे होत असल्याने परिसरात बकालपणा वाढला आहे. अनधिकृत बांधकामे करून तसेच, जमिनीचे तुकडे करून जागा सर्वसामान्य नागरिकांना विकल्या जात आहेत. त्यात त्यांची आर्थिक फसवणूक होत आहे. रेडझोनचा नकाशा प्रसिध्द झाल्यानंतर फसवणुकीला आळा बसणार आहे.

रेडझोन हद्दीचे सर्वेक्षण करताना भूमी अभिलेख विभागाला पूर्ण सहकार्य केले. सर्व हद्दी दाखवून दिल्या. आता त्याची नकाशावर नोंद केली जात आहे. रेडझोनचा अचूक नकाशा तयार करण्यात येत आहे. परंतु, त्यास विलंब होत आहे. लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ आलेल्या विधानसभा निवडणुका यामुळे कदाचित विलंब होत असावा. महिनाभरात नकाशा उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.
– प्रसाद गायकवाड, उपसंचालक, नगररचना विभाग, महापालिका…