बांधकाम विकसकाकडून अतिरिक्त प्रीमियमची आकारणी?..

• राज्य शासन, महामेट्रो व पीएमआरडीएचं चांगभल..?
• समर्पित निधीमुळे महापालिकेचं उत्पन्न घटणार…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १५ डिसेंबर २०२४) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून बांधकाम विकसकाकडून दुप्पटीने विकास शुल्क घेतले जाते. तसेच, मेट्रो स्टेशनच्या ५०० मीटर परिघात अधिक एफएसआय देत बांधकाम विकसकाकडून अतिरिक्त प्रीमियम चार्ज घेतले जाते. त्या शुल्कातील अर्धी रकम राज्य शासन व महामेट्रोला दिली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका अर्थसंकल्पात स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यास महापालिका सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२४ व अन्वये महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पांकरिता आकारण्यात येत असलेल्या १०० टक्के वाढीव शुल्काबाबत आणि समर्पित नागरी परिवहन निधी तसेच, युनिफाईड डेव्हल्पमेंट कंट्रोल अॅण्ड प्रमोशन रेग्युलेरेशन फॉर महाराष्ट्र स्टेट, २ डिसेंबर २०२० नियम १४.२.१.२.१ मधील तरतुदीनुसार ट्रॉन्झीट ओरिन्टेड डेव्हल्पमेंट (टीओडी) प्रीमियम चार्जेसद्वारे जमा होणारा निधी राज्य शासनाकडे तसेच, संबंधित महामेट्रो व पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नव्याने लेखाशीर्ष तयार करण्यात येणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात तयार होणाऱ्या विविध तीन मेट्रो प्रकल्पांसाठी महापालिकेने समर्पित परिवहन निधीअंतर्गत निधी दिला आहे. तसेच, अनेक जागा करारनामा करून भाडे तत्त्वावर दिल्या आहेत. महापालिका अर्थसंकल्पात समर्पित परिवहन निधी हे लेखाशीर्ष तयार करून १०० कोटींची रक्कम जमा आणि खर्च दाखविला आहे. पुणे मेट्रो प्रकल्प टप्पा एक (पिंपरी ते स्वारगेट) हे नवे लेखाशीर्ष तयार करून १० कोटींची रक्कम जमा आणि खर्च म्हणून दाखविण्यात आली आहे. पुणे मेट्रो टप्पा १ अ (पिंपरी ते निगडी) या नव्या लेखाशिर्षात १० कोटीची रकम जमा आणि खर्च अशी नमूद करण्यात आली आहे. पुणे मेट्रो मार्गिका क्रमांक तीन (हिंजवडी ते शिवजीनगर) या नावाने लेखाशिर्ष तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी ५ कोटीची रक्कम जमा व खर्च म्हणून दाखविण्यात आली आहे. अशी एकूण १२५ कोटींची रकम या नव्या लेखाशिर्षावर महापालिकेने खर्च केली आहे. या बाबींना आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सर्वसाधारण सभेची मान्यता दिली आहे.

दरम्यान, महापालिकेकडून दरवर्षी अंदाजे ७५ ते १०० कोटींचा निधी राज्य शासन तसेच, महामेट्रो व पीएमआरडीएला द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचे तितके उत्पन घटणार आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडून बांधकाम परवानगीसाठी विकसकाकडून दुप्पटीने विकसन शुल्क घेतले आहेत. तसेच, शहरातील मेट्रो स्टेशनच्या ५०० मीटर परिघात अधिकचा एफएसआय घेतल्यास विकसकांकडून प्रीमियम शुल्क घेतले जात आहे. त्यातील विकसन शुल्क आणि प्रीमियम शुल्कांच्या एकूण जमा रकमेपैकी निम्मी रक्कम राज्य शासन तसेच, महामेट्रो व पीएमआरडीएला दिली जाणार आहे, असे महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.