जमिनीचे तुकडे बंदी, तुकडेजोड कायदा रद्द करावेत…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पुणे (दि. १७ फेब्रुवारी २०२५) :- सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्षात असलेले क्षेत्र, गाव नकाशे आणि रेकॉर्डवरील क्षेत्र यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे राज्यातील जमिनीची पुनर्मोजणी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अस्तित्वात असलेला तुकडाबंदी, तुकडेजोड कायदा रद्द करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस उमाकांत दांगट समितीने राज्य सरकारला केली आहे.

प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयींबरोबरच नागरिकांची कामे वेळेत मार्गी लावण्यासाठी संपूर्ण महसूल विभागाच्या नव्याने पुनर्रचनेबरोबरच महसूल कायद्यांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने एक समिती नेमली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ या कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे.

बॉम्बे लँड रेकॉर्ड यामध्ये दर ३० वर्षांनी राज्यातील जमिनींची पुनर्मोजणी करण्याची तरतूद आहे; परंतु १९१० नंतर राज्यातील जमिनींची मोजणी झालेली नाही. दरम्यानच्या काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे तुकडे पाडून अथवा कुटुंबात जमिनींचे वाटप झाले. त्यांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर असली, तरी प्रत्यक्षात फाळणी झालेली नाही, तसेच सातबारा उताऱ्यावर जेवढे खातेदार आहेत, तेवढे जमिनींचे तुकडेच पडलेले नाहीत. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्षात जागेवर असलेली परिस्थिती, गाव नकाशे आणि लँड रेकॉर्ड यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे, तसेच भविष्यात जमिनींची पुनर्मोजणी करावयाची झाल्यास त्यामध्ये या गोष्टींचा मोठा अडथळा निर्माण होऊन कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा, अशी शिफारस या समितीने केली आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.