प्रशासकीय राजवटीतील ‘जनसंवाद सभा’ हा संशोधनाचा विषय?..

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २४ फेब्रुवारी २०२५) :- फुटलेली ड्रेनेज लाईन दुरुस्त करा, नवीन ड्रेनेज लाईन टाका, नवीन डीपी उभारा, अनधिकृत आरओ प्लांट बंद करा, रस्त्यावरील खड्डे बुजवा, रस्त्याचे डांबरीकरण करा, विविध ठिकाणी साचलेला कचरा वेळोवेळी उचला, कचरावेचक गाड्या वेळेवर पाठवा, राडारोडा उचला, स्वच्छतागृहांची संख्या वाढवा, अतिक्रमण हटवा, अनधिकृत पत्राशेड, बांधकामावर कारवाई करा, अशा समस्या सोमवारी झालेल्या जनसंवाद सभेत नागरिकांकडून दाखल करण्यात आल्या आहेत.

यामध्ये अ, ब, क, ड, इ, फ, ग आणि ह या क्षेत्रीय कार्यालयात अनुक्रमे ८,१४,४,२६,८,८,१३ आणि १७ अशा ९८ तक्रारी वजा सूचनांचा यात समावेश आहे.  शहरातील नागरीक आणि प्रशासन यांच्यात सुसंवाद राखण्यासाठी तसेच तक्रारींचे निवारण जलदगतीने करण्यासाठी जनसंवाद सभेचे आयोजन महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या सोमवारी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयात समन्वय अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली करण्यात येते.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यानंतर आजपर्यंत झालेल्या बहुतांशी जनसंवाद सभेत अशाच तक्रारींचा समावेश असतो. त्यामुळे या तक्रारींचा निपटारा होतो की नाही?, हा संशोधनाचा विषय ठरावा, अशी चर्चा शहरातील सुजाण नागरिकांमध्ये सुरु असते.