चिखली अतिक्रमण भुईसपाट केल्यानंतर पालिका प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडवर..

• आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी आठवड्याभरात कॅम्प..
• सर्व्हे नंबर, आरक्षण क्रमांक आणि प्रयोजनाची अशी आहे यादी… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २६ फेब्रुवारी २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड शहरातील भोसरी औद्योगिक क्षेत्राला लागून असणाऱ्या चिखली परिसरातील बेकायदेशीर बांधकाम आणि पत्राशेडवर महापालिकेने कारवाई केली आहे. संपूर्ण क्षेत्र मोकळे झाल्यानंतर चिखली, कुदळवाडी, जाधववाडी भागातील महापालिकेची आरक्षणे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. प्रस्तावित प्रकल्प विकसित झाल्यानंतर या भागातील रहिवाशांना नागरी सुविधा मिळणार आहेत.

चिखली, कुदळवाडी, जाधववाडी भागाचा पायाभूत विकास साधण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने १९९६-९७ च्या विकास आराखड्यामध्ये आरक्षणे निश्चित केली आहेत. परंतु, या भागात वाढत गेलेली अनधिकृत बांधकामे आणि पत्राशेड यामुळे आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यास असंख्य अडचणी आल्या. राजकीय दबाव आणि स्थानिकांचा विरोध झाल्याने या भागातील महापालिकेचा विकासाचा उद्देश बाजूला राहत गेला. येथील अनधिकृत बांधकामे व पत्राशेड धारकांना महापालिकेने अनेकवेळा नोटिसा दिल्या. तरीही, आपली अनधिकृत बांधकामे काढून घेण्यास त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

गेल्या महिन्यात येथील ४ हजार ३०० व्यावसायिकांना अंतिम नोटीस देऊन, बांधकामे व पत्राशेड स्वतःहून काढण्यासाठी पंधरा दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. तरी ही रहिवाशांनी आपली अनधिकृत बांधकामे काढली नाहीत. त्यावर महापालिकेने अनधिकृत बांधकामे व पत्राशेडवर पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमण कारवाई केली. महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण निर्मुलन विभागाने अनधिकृत बांधकामे व पत्राशेड कारवाई करून हटवली. त्यामुळे १९९६-९७ च्या महापालिका विकास आराखड्यातील पाण्याची टाकी, प्राथमिक शाळा, टाऊन हॉल, वाहनतळ यासह रस्त्याची आरक्षित जागा ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरक्षित जागा ताब्यात आल्यानंतर विकास प्रकल्प राबविण्यास गती देण्यात येणार असल्याचे महापालिका नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

“चिखली-कुदळवाडी-जाधववाडी भागातील आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाईल. जागा मालकांना टीडीआर आणि ‘एफएसआय’चा मोबदला देऊन जागेचा आगाऊ ताबा घेण्यात येणार आहे. आठवड्यात त्यासाठी कॅम्प लावून, ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
– प्रसाद गायकवाड, उपसंचालक, नगररचना विभाग…