न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
मुंबई (दि. ०५ मार्च २०२५) :- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात अधिसूचना काढून २० हजार चौरस मीटर (२० लाख चौरस फूट) क्षेत्रफळावरील बांधकाम प्रकल्पांना राज्य पातळीवर मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि भोवतालच्या पाच किलोमीटर परिसरातील मोठ्या गृहप्रकल्पांच्या मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाला होता. आता या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पुन्हा हे प्रकल्प मंजुरीच्या टप्प्यावर अडकले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहर आणि भोवतालच्या पाच किलोमीटर परिसरातील २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीकडून ई. सी. दाखला (इन्व्हायर्मेट क्लेरेन्स सर्टीफिकेट) घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. ती समिती भोपाळ येथे कार्यरत आहे. पिंपरी-चिंचवड शहर अधिक प्रमाणात प्रदूषित असल्याचे ठरवत सरकारी यंत्रणेने हे पाऊल उचलले होते. त्यामुळे अनेक प्रकल्प अडकून पडले होते. तसेच, मंजुरीसाठी प्रकल्प येत नसल्याने बांधकाम परवानगी विभागाचे उत्पन्न कमी झाले होते.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मागील निर्णय बदलत जानेवारीत अधिसूचना काढली. राज्याच्या पर्यावरण समितीकडून ‘ईसी’ दाखला घेण्यास सहमती दिली होती. यानुसार, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीकडून मोठ्या प्रकल्पांना पूर्वीप्रमाणे मंजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे रखडलेल्या मोठ्या गृहप्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने त्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शहरातील मोठे गृहप्रकल्प पुन्हा मंजुरीच्या टप्प्यावर अडकून पडणार आहेत.
शहरातील शंभरपेक्षा अधिक बांधकाम प्रकल्पांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पांची एकूण किंमत सुमारे ३० हजार कोटी रुपये आहे. यात २० हजार ते १ लाख ५० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या मोठ्या गृहप्रकल्पांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प सहा महिन्यांहून अधिक काळ रखडल्याने विकसकांना थेट फटका बसला. परिणामी, महापालिकेचे बांधकाम परवानगीचे उत्पन्न यंदा खूपच घटले आहे. तसेच, केंद्र व राज्य सरकारला मुद्रांक शुल्कासह वस्तू व सेवाकराचा (जीएसटी) फटका बसला आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.