नगररचना विभागाच्या उदासीनतेमुळे चऱ्होलीतील जवळपास शंभर कोटींचे डीपी रस्ते रखडले..

• प्रशासकीय राजवटीत धोरणात्मक विकासकामांकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा?… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १३ मार्च २०२५) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू होऊन तीन वर्षांचा काळ लोटला. महानगरपालिकेची निवडणूक रखडल्यामुळे आयुक्त हे शहराचा कारभार हाकीत आहेत. तो हाकला जात असताना अनेक धोरणात्मक विकासकामांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे विकासाची गती मंदावली आहे.

दरम्यान महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या उदासीनतेमुळे चऱ्होली परिसरातील जवळपास शंभर कोटींचे विकास आराखड्यातील रस्ते वेगवेगळ्या कारणामुळे रखडले आहेत. शहरातील नागरिक आणि पालिका प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणून नगरसेवक जबाबदारी निभावत असतो. परंतु नगरसेवकांच्या अभावामुळे पालिका प्रशासनाचा कारभार दिशाहीन झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून या रस्त्यांची कामे रखडली आहेत.

विकास आराखड्यातील रस्त्यासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वी संबंधित जागा मालक यांच्याशी नगररचना विभागाने समन्वय साधत जमीन मोजणी अथवा त्यांच्यातील अंतर्गत वाद मिटविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. रस्त्यामुळे विकास प्रकल्प मार्गी लागतील त्यातून महापालिकेला उत्पन्नाचा आणखी एक मार्ग उपलब्ध होईल. परंतु, प्रशासकीय राजवटीत घडतेय उलटेच. जागा मालक वारंवार नगररचना विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भेटी घेतात. स्वत:हून रस्त्याच्या कामासाठी जमीन देण्याची तयारी ठेवतात. तरीही त्यांच्या सहकार्याच्या भूमिकेकडे प्रशासनकडून कानाडोळा केला जात आहे.

असा आहे रखडलेला डीपी मार्ग..

• स.नं. ९७३ हा तनिष सोसायटी शेजारील १८ मीटर डीपी रस्ता.
• स.नं. ९८४ येथील १८ मीटर रस्ता.
• स.नं. ३१५ येथून धानोरी (पुणे) कडे जाणारा ३० मीटर रस्ता.
• स.नं. १०१५ ते १०२२ दाभाडे वस्ती ते स्मशानभूमीकडे जाणारा १८ मीटर डीपी रस्ता.

नगरसेवकांच्या कालखंडात या भागातील बहुतांशी डीपी रस्त्यांची कामे मार्गी लावली आहेत. तरीही काही रस्त्यांची कामे प्रलंबित असतील तर, त्याची माहिती घेऊन ती मार्गी लावली जातील. नगररचना विभागात आलेल्या प्रत्येक नागरिकाला पारदर्शपणे सहकार्य केले जाते.
प्रसाद गायकवाड, उपसंचालक – नगररचना विभाग मनपा…

चऱ्होलीत आ. महेश लांडगे यांच्या मार्गदर्शनानुसार विकासकामे सुरु आहेत. डीपी रस्त्यांचा विकास झाला आहे. परंतु, आणखी रस्ते विकसित व्हावेत अशी आमची मागणी आहे. जागा मालकांची त्यासाठी आगाऊ ताबा देण्याची देखील तयारी आहे. त्यासाठी शंभर कोटींचा निधी आवश्यक आहे.
नितीन अप्पा काळजे, माजी महापौर – पिं. चिं. मनपा…