संभाजीनगर, शाहूनगरमधील नागरिकांना विनासायास बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला द्या..

• आ. अमित गोरखे यांची एमआयडीसीकडे मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १३ मार्च २०२५) :- राज्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना गोरगरीब लोकांना नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी झाली. औद्योगिक क्षेत्राच्या कामगारांना टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, थरमॅक्स, किर्लोस्कर अशा महाराष्ट्रातील अनेक नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरी करत असताना कामगारांना लांबून प्रवास करावा लागत होता. अशा वेळेस महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने औद्योगिक क्षेत्रात रहिवासी भूखंड विकसित करून त्यांच्या घरांच्या समस्या सोडवल्या.

याविषयी आमदार अमित गोरखे म्हणाले, कामगारांनी कर्ज काढून, शेती तिकून, घरच्या महिलांचे दागिने विकून व दागिने गहाण ठेऊन गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये पिंपरी चिंचवड शहरातील संभाजीनगर, शाहूनगर या परिसरात घरे घेतली घेतले. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे अनेक गृहनिर्माण सोसायट्या या बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेऊ शकल्या नाहीत.

अनेक वर्षे दाखला न घेतल्यामुळे त्याचा दंड वाढत गेला असून, त्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात कार्यक्षेत्रात गृहनिर्माण सोसायटचा, व्यावसायिक सोसायट्या, धर्मादाय अंतर्गत येणाऱ्या संस्था, छोटे भूखंडधारक ज्यांनी पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेला नाही, अशा सर्वांना सरसकट बांधकामास पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी येणारी रक्कम व त्याच्यावरचा दंड १०० टक्के माफ करून पूर्णत्वाचा दाखला घेण्याकरिता दोन वर्षांची मुदत देण्याबाबत शासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी.

यापूर्वी बाल्कनी इन्क्लुजमेन्टच्या संदर्भात अतिरिक्त एफएसआय परवानगीचा अधिकार स्थानिक कार्यालयाकडे होता. गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक महामंडळ मुख्यालय मुंबई येथून परवानगी घ्यावी लागत असून, पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना प्रवासाचा खूप त्रास होत आहे. पूर्वीप्रमाणे शहर स्तरावर परवानगी देण्यात यावी, महामंडळाच्या औद्योगिक विभागातील रहिवासी विभागाला एमआयडीसीकडून सवलतीच्या दरात पाणीपुरवठा करावा, जेणेकरून पाणीटंचाईची समस्या सोडवण्यास मदत होईल.