केंद्र सरकारकडून जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

नवी दिल्ली (दि. २९ एप्रिल २०२५) :- केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणना करणार आहे. आज (३० एप्रिल) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे. कॅबिनेट बैठकीनंतर वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली.

स्वतंत्र भारतात १९५१ साली पहिली जनगणना करण्यात आली होती. तर २०११ साली यूपीए सरकारच्या काळात अखेरची जनगणना झाली होती. २०२१ मध्ये पुन्हा ही जनगणना करणे अपेक्षित होते. मात्र, केंद्र सरकारने ही जनगणना केली नाही. परिणामी विरोधक गेल्या तीन वर्षांपासून सरकारवर टीका करत आहेत. तसेच जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करत होते. अखेर केंद्र सरकारने आता जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे.

कॅबिनेट बैठकीतील या महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती देताना मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “सामाजिक रचनेचा विचार करून आणि संविधानातील स्पष्ट तरतुदी लक्षात घेऊन मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आज, दिनांक ३० एप्रिल २०२५ रोजी केंद्र सरकारने पुढील जनगणनेत जातीनिहाय जनगणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सरकार आपल्या समाजाच्या व देशाच्या मूल्यांप्रती व हितसंबंधांप्रती कटीबद्ध आहे. यापूर्वी देखील सरकारने कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय न करता, त्यांच्यावर ताण न आणता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. त्याचप्रमाणे हा निर्णय देखील सर्व समाजघटकांच्या कल्याणासाठी घेण्यात आला आहे.