डिप्लोमाच्या (पदविका) प्रवेश प्रक्रियेत कॅपच्या तीनऐवजी चार प्रवेश फेऱ्या…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पुणे (दि. २९ मे २०२५) :- अभियांत्रिकी, हॉटेल मॅनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नॉलॉजी, वास्तुकला आणि फार्मसी या अभ्यासक्रमांच्या डिप्लोमाच्या (पदविका) प्रवेश प्रक्रियेत कॅपच्या तीनऐवजी चार प्रवेश फेऱ्या राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसाच निर्णय तंत्रशिक्षणच्या पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुद्धा राबविण्यात यावा, अशी मागणी संस्थाचालकांसह विविध संघटनांनी केली आहे.

राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने डिप्लोमाच्या प्रवेश नियमावलीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई), फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय), आणि वास्तुकला परिषद यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध संस्थांच्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी हा नियम लागू राहणार आहे. त्याचप्रमाणे संस्थात्मक कोट्यातील व सर्व प्रवेश फेरीनंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीनेच पार पाडावी लागेल. यात संस्थांना पात्र उमेदवारांची यादी, गुणवत्ता यादी, प्रवेश वेळापत्रक आदी गोष्टी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध कराव्या लागणार आहेत. संबंधित निर्णय सध्या केवळ डिप्लोमा प्रवेशासाठी असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे हाच निर्णय पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी प्रवेश प्रक्रियेसाठी लागू करण्यात यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

तंत्रशिक्षण प्रवेशाच्या डिप्लोमा किंवा डिग्री प्रवेशासाठी आत्तापर्यंत तीन प्रवेश फेऱ्यांनंतर अनेक अभ्यासक्रमाच्या जागा रिक्त राहत. त्यामुळे रिक्त राहिलेल्या जागांसाठी संस्था स्तरावर प्रवेश करण्यास अनुमती दिली जात होती. परंतु संस्थास्तरावर प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत नाही. कमी गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखील चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेशाची संधी निर्माण केली आहे. त्यामुळे तंत्रशिक्षण संचालनालयाने डिप्लोमा प्रवेशासाठी जी नियमावली तयार केली आहे.

जास्त विद्यार्थ्यांनी विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घ्यावा आणि त्यासाठी त्यांना शिष्यवृत्तीदेखील मिळावी यासाठी कॅपच्या चार फेऱ्या राबविणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच डिप्लोमा प्रवेशासाठी जी नियमावली तयार केली आहे. ती नियमावली पदवी तसेच पदव्युत्तर पदवीसह सर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागू करावी असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.