महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालय वाढीवरून राष्ट्रवादी आणि भाजपात जोरदार खडाजंगी..

• आर्थिक तंगीच्या काळात दोन नवीन क्षेत्रीय कार्यालयांना महापौरांची मंजुरी..
• राष्ट्रवादीचे भाऊसाहेब भोईर, संदीप वाघेरेंसह योगेश बहल यांचा सभेत त्रागा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. १३ मार्च २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत क्षेत्रीय कार्यालयांच्या वाढीच्या प्रस्तावावर सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. महापालिकेत सध्या आठ क्षेत्रीय कार्यालये असताना ती वाढवून दहा करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजपकडून उपसुचनेद्वारे मांडण्यात आला. अखेरीस महापौरांनी दोन नवीन क्षेत्रीय कार्यालयांना मंजुरी दिली.

या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप घेत आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना भाजपला क्षेत्रीय कार्यालय वाढवण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला.

विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी नगरसेवकांना सध्या विकासकामांसाठी एक कोटी रुपयांचेही बजेट उपलब्ध नसताना नवीन क्षेत्रीय कार्यालयांची गरज नसल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली. तसेच नागरिकांचे हाल का करत आहात, असा सवाल उपस्थित करत आयुक्तांकडे याबाबत खुलासा करण्याची मागणी केली.

दरम्यान, शहराध्यक्ष नगरसेवक योगेश बहल यांनीही या निर्णयावर टीका करत दोन प्रभाग राष्ट्रवादीला जात असल्यामुळेच हा निर्णय घेतला जात असल्याचा आरोप केला. “परिस्थिती काय आहे ते पाहा, लाज वाटली पाहिजे. दहा नव्हे बारा क्षेत्रीय कार्यालये करा, तरीही तुमचे समाधान होणार नाही,” असे म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

राष्ट्रवादीचे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनीही महापालिकेची आर्थिक स्थिती गंभीर असल्याचे सांगत तिजोरीत खडखडाट असताना हा निर्णय घेण्याची गरज नसल्याचे मत मांडले. आमदारांच्या सांगण्यावरून आठ क्षेत्रीय कार्यालयांचे दहा करण्याचा निर्णय घेतला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आणि हा विषय फेटाळण्याची मागणी केली.

मात्र, भाजप शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक शत्रुघ्न काटे यांनी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका मांडत नागरिकांच्या सेवेसाठी क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या वाढवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. या निर्णयात कोणतेही राजकारण नसल्याचे स्पष्ट करत दोन नवीन क्षेत्रीय कार्यालयांसह सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांची नावे बदलण्याचा विषय मंजूर करण्याची सूचना त्यांनी महापौरांना केली.

विरोधकांचा तीव्र विरोध आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या वातावरणात अखेर महापौरांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, आर्थिक तंगीच्या काळात घेतलेल्या या निर्णयावरून महापालिकेच्या कामकाजावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.