न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २९ मे २०२५) :- आकुर्डीतील गुरुद्वारा परिसर, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडेनगर, बिजलीनगर, थेरगाव, पिंपळे गुरव, रहाटणी, कासारवाडी परिसर हा एचसीएमटीआर (रिंगरोड) प्रकल्प बाधित आहे. त्या भागांतील नागरिकांनी आपल्या हरकती नोंदविल्यास पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाला रिंगरोडमध्ये फेरबदल करून तो प्रकल्प रद्द करावा लागेल, असे मत घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजयकुमार पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
रिंगरोडचा प्रकल्प सन १९८७ चा पुणे महानगर विभागासाठी राबविण्याचे प्रयोजन होते. पुणे महापालिका हद्दीत ४३.०५ किलोमीटर आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत ३१ किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग आहे; मात्र हा खर्च दोन्ही महापालिकेच्या आवाक्याबाहेर असल्याने गेल्या ३८ वर्षात प्रकल्प राबविता आलेला नाही. नंतर पुणे महापालिकेने त्या प्रकल्पाचे बीआरटीएसमध्ये प्रयोजन केले. पुन्हा महापालिका अयशस्वी झाल्याने सन २०१९ मध्ये हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला, असा दावा पाटील यांनी केला आहे.
महापालिकेसाठी महामेट्रोने रिंग रोड प्रकल्पासाठी निओ मेट्रोचा डीपीआर सन २०२२ मध्ये तयार केला. त्या डीपीआरमध्ये सन २०२३ मध्ये प्रकल्प अस्तित्वात आणण्याचे प्रयोजन करण्यात आले. सन २०२८-२९ पर्यंत तो प्रकल्प पूर्ण करण्याचे ठरविण्यात आले. प्रकल्पास मोठा खर्च असल्याने निओ मेट्रोचा आराखडा गुंडाळण्यात आला.
अशा प्रकारे ३८ वर्षात रिंग रोड प्रकल्पाने अनेक बदल झाले. हा प्रकल्प कालबाह्य व मोठ्या खर्चाचा असल्याने प्रत्यक्षात रिंगरोड हद्दपार होण्याच्या मार्गावर आहे. शहरातील बाधित नागरिकांना कलम २५ (२) व २८ अन्वये रिंगरोड प्रकल्प रद्द करण्यासाठी आता संधी उपलब्ध झाली आहे. नागरिकांनी महापालिकेच्या डीपी आराखड्याच्या सूचना व हरकतीमध्ये सहभागी होऊन रिंगरोड रद्दच्या मागणीसाठी मोठ्या संख्येने हरकती नोंदवाव्यात. त्यासाठी १४ मे रोजीपासून ६० दिवसांची मुदत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.











