भाजप नगरसेवकांचा स्वतःच्याच पक्षाला घरचा आहेर..

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या एकेकाळच्या स्मार्ट सिटी मिशनच्या कारभारावर ओढला आसूड…

अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. १४ मार्च २०२६)  :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी (दि. १३) महापौर रवी लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सभेत केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत शहरात राबविण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी जोरदार टीका करत कारभाराचा बुरखा फाडला. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत झालेल्या कामांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप करत याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी सभागृहात करण्यात आली.

चर्चेदरम्यान भाजप नगरसेविका अनिता काटे, शिवसेना नगरसेवक विश्वजित बारणे, भाजप नगरसेवक विनोद नढे, राष्ट्रवादीचे अनंत कोऱ्हाळे, अनुराधा गोरखे, संगीता ताम्हाणे, वैशाली काळभोर, धर्मपाल तंतरपाळे, निलेश तरस, प्रमोद कुटे, कविता भोंगाळे, शैलजा बाबर, संदीप वाघेरे, तुषार हिंगे, पल्लवी वाल्हेकर, स्नेहा कलाटे, भाऊसाहेब भोईर, योगेश बहल, शेखर चिंचवडे, शत्रुघ्न काटे, राहुल कलाटे, सुलभा उबाळे आणि सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांसह अनेक नगरसेवकांनी सहभाग घेत स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील उणिवांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

नगरसेवकांनी मांडलेल्या तक्रारींमध्ये अर्बन स्ट्रीट प्रकल्पामुळे मोठे फुटपाथ तयार झाले असून त्यामुळे वाहन पार्किंगची समस्या निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले. स्मार्ट सिटी अंतर्गत बसविण्यात आलेले हजारो सीसीटीव्ही कॅमेरे अनेक ठिकाणी बंद असल्याने गुन्हेगार शोधणे अवघड होत असल्याची टीका करण्यात आली. तसेच शाळांना देण्यात आलेले स्मार्ट स्क्रीन बंद पडले असून सायकल शेअरिंगसारखे प्रकल्पही गुंडाळण्यात आल्याचे सभागृहात सांगण्यात आले. शहरात वाहतूक कोंडी वाढली असून कमांड अँड कंट्रोल सेंटरचा अपेक्षित उपयोग होत नसल्याची नाराजीही व्यक्त करण्यात आली.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत शेकडो कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली असून शहरात 8,690 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. मात्र त्यांचा देखभाल आणि प्रत्यक्ष वापर याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच वॉटर मीटर खरेदीतील दरांबाबतही चौकशी करावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.

स्मार्ट सिटी मिशन ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये सुरू केली असून देशातील शहरांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक सुरक्षित, स्वच्छ आणि आधुनिक बनवणे हा तिचा उद्देश आहे. मात्र पिंपरी-चिंचवडमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी अपेक्षित पातळीवर झाली नसल्याची टीका करत कामातील त्रुटींची सखोल चौकशी करण्याची मागणी सभागृहात करण्यात आली आहे.